रत्नागिरी : देशात २०२७ मध्ये होणारी जातनिहाय जनगणना ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमातींसह सर्व घटकांची वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक आणि अचूक पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी युनिटी ऑफ मूलनिवासी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काळे यांनी केली.
जातनिहाय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ओबीसी संघटना एकत्र येऊन जनजागृती करणार असल्याची माहिती त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. रत्नागिरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवनात आयोजित बहुजन सामाजिक ऐक्य परिषदेच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
काळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असली तरी घरगणना प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याने समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी कॉलमचा स्पष्ट समावेश होईल का, असा प्रश्न विविध ओबीसी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. एसआयआर (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) आणि जनगणनेला आमचा विरोध नाही. उलट जनगणनेमुळे नागरिकांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती स्पष्ट होऊन विकास योजनांचे योग्य नियोजन करता येईल. मात्र १५ मे ते १६ जूनदरम्यान झालेल्या घरगणनेत त्रुटी राहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सजग राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी प्रा. सुनील देवरे, सचिन गिजबिले, रघुवीर शेलार, मिलिंद कीर, मिलिंद नार्वेकर, अशोक भाटकर, एल. व्ही. पवार, संजय पावसकर, विनोद वायंगणकर, सुरेंद्र घुडे, सुरेंद्र शेटे आदी उपस्थित होते.
एसआयआरबाबत जनजागृतीची गरज पश्चिम बंगाल, आसाम आणि बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेचा संदर्भ देत कमलाकांत काळे यांनी महाराष्ट्रातही व्यापक जनजागृतीची आवश्यकता व्यक्त केली. आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या नागरिकांना ती सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा; अन्यथा विविध समाजघटकांतील नागरिकांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
