

रत्नागिरी : कोकणची ओळख आणि लाखो बागायतदारांच्या अर्थकारणाचा आधार असलेल्या हापूस आंब्यावर गुजरातमधील वलसाडने दावा केल्याने कोकणात संतापाची लाट उसळली आहे. 'कोकण हापूस'ला २०१८ मध्ये मिळालेले भौगोलिक मानांकन (जीआय) सुरक्षित ठेवण्यासाठी बागायतदार आक्रमक झाले असून, या प्रकरणात कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
तडजोडीस नकार; निकालाकडे लक्ष
चेन्नई येथील जीआय नोंदणी कार्यालयात अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून, निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. सामंजस्याने मार्ग काढण्याची सूचना झाली असली, तरी कोकणातील संस्थांनी 'हापूस' नावाबाबत तडजोड करण्यास नकार दिला आहे.
शिवनेरी आणि मलावी हापूसच्या नावांवरूनही यापूर्वी आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे भविष्यात अशा दाव्यांची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गरज पडल्यास व्यापक आंदोलन छेडण्याची तयारी बागायतदारांनी दर्शविली आहे.
बाजारमूल्याला बसू शकतो फटका
वलसाड हापूसला मानांकन मिळाल्यास ग्राहकांमध्ये अस्सल कोकण हापूसबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची भीती आहे. कोकण हापूसचे स्वतंत्र ब्रँडमूल्य कमी होणे, व्यापाऱ्यांकडून दरावर दबाव येणे आणि निर्यात बाजारपेठेतील प्रतिष्ठेला धक्का बसणे, असे संभाव्य परिणाम बागायतदारांना चिंताजनक वाटत आहेत. विशेषतः लहान-मध्यम बागायतदारांच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
पाच जिल्ह्यांना जीआय मानांकन
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांतील हापूसला २०१८ मध्ये जीआय मानांकन मिळाले. हापूसच्या चव, सुगंध आणि गुणवत्तेला स्वतंत्र ओळख मिळाली आहे; मात्र गुजरातमधील नवसारी कृषी विद्यापीठ आणि गांधीनगर येथील संस्थांनी २०२३ मध्ये 'वलसाड हापूस'साठी जीआय मानांकनाचा अर्ज केला. या मागणीला चार मानांकनधारक संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे.