रत्नागिरी : कोकणातील महसूल विभागात झालेल्या कथित जमीन गैरव्यवहाराची राज्य शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी २० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती नियुक्त केली आहे. मागील दहा वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची तपासणी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर इतरांच्या नावावर करण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, गेल्या दहा वर्षांतील सर्व संबंधित कागदपत्रांची छाननी केली जाणार आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, समितीचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम केली जाणार असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल विभागातील संशयित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली असून, चौकशी समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोकणातील वतन आणि देवस्थान जमिनींसंदर्भातील प्रलंबित वाद सोडवण्यासाठी येत्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवीन कायदा आणला जाईल. या कायद्यात कुळांचे तसेच देवस्थानांचे हक्क अबाधित राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
संबंधित प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिक भाष्य करणे योग्य नसले, तरी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महसूल व्यवस्थेतील अनागोंदी दूर करण्यासाठी मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगताना, शंभर टक्के यश अद्याप मिळाले नसल्याची प्रांजळ कबुलीही बावनकुळे यांनी दिली.
सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा ऑनलाईन आणि पारदर्शक करून नागरिकांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल विशेषतः मुंबई-गोवा तसेच मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंधित ५ हजार प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सेतू केंद्रांमधील प्रतिज्ञापत्रांचे दर, साक्षीदारांची अट आणि महसूल सेवा घेताना नागरिकांना भेडसावणाऱ्या इतर अडचणी दूर करण्यासाठीही शासन लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगून महसूल विभाग अधिक जनकेंद्री, सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
