चिपळूण शहर : चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी गावामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेला कचरा प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू करून गावातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा, अशी मागणी युवासेना सरचिटणीस (रायगड-रत्नागिरी लोकसभा) उमेश खताते यांनी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करत निवेदन सादर केले.
खेर्डी गावातील कचरा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने ग्रामस्थांसमोर कचरा व्यवस्थापनाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. गावातील दैनंदिन कचर्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था नसल्यामुळे कचरा नदीकाठच्या परिसरात टाकला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वाशिष्ठी नदीच्या किनार्यालगत अस्वच्छता निर्माण होण्याबरोबरच परिसरात दुर्गंधीचे प्रमाण वाढले आहे. या परिस्थितीचा नागरिकांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे उमेश खताते यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खेर्डी परिसरातील नागरिकांना स्वच्छ व आरोग्यदायी वातावरण मिळावे, तसेच नदी आणि तिच्या परिसराचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनाची शाश्वत व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पूर्वीचा बंद पडलेला कचरा प्रकल्प आवश्यक त्या सुधारणा करून पुन्हा कार्यान्वित करावा, अशी मागणी खताते यांनी केली.
या निवेदनाची पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी तत्परतेने दखल घेतली. त्यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्हाधिकार्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. खेर्डी येथील बंद पडलेल्या कचरा प्रकल्पाचा प्रश्न तातडीने व योग्य पद्धतीने मार्गी लावण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकार्यांना दिल्याचे सांगण्यात आले.
पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे खेर्डीतील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नाला आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यास गावातील कचर्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यास मदत होणार असून नदीकिनारा, गाव परिसर आणि नागरिकांना भेडसावणार्या दुर्गंधीच्या समस्येतही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खेर्डी गावातील कचरा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी सुरू होतो, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले असून पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
