रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात अशी मागणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आजी माजी पदाधिकारी आणि सदस्य असोसिएशन महाराष्ट्र राज्यच्या पदाधिकार्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका गेली 4 वर्षापासून रखडल्यामुळे ग्रामीण विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असून अनेक विकास योजना टप्पे झाल्या आहे. नागरिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी पूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तथापि अजूनही जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झालेली नाही. असे निवेदनात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीचे गण यांची रचना अंतिम केलेली आहे. जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीचे गण यांचे आरक्षण देखील अंतिम झाले आहे. आपणाकडून जिल्हा परिषद गट पंचायत समिती आणि पंचायत समिती गण प्रमाणे मतदार यादी अंतिम देखील झाली आहे. विविध याचिका दाखल झाल्यानंतर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही निवडणुकीला स्थगिती देता 31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण कराव्यात अशीच सुचित केले आहे. त्यामुळे तातडीने जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक निवडणूक आयोगाने जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळांने केली.
यावेळी शिष्टमंडळामध्ये, कैलास गोरे पाटील ( सोलापूर), सुभाष घरत (माजी उपाध्यक्ष ठाणे), उदय बने (माजी उपाध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा परिषद), शरद बुट्टे पाटील (माजी सभापती पुणे जिल्हा परिषद),अमोल पवार ( उपसभापती, पंचायत समिती खेड),भारत शिंदे ( माजी सभापती सोलापूर) प्रभाकर सोनवणे ( माजी सभापती जळगाव) नितीन मकाते (जिल्हा परिषद सदस्य सोलापूर) गोपाल कोल्हे (जिल्हा परिषद सदस्य अकोला) अरुण बालघरे (जिल्हा परिषद सदस्य सांगली) शिवाजी मोरे जिल्हा परिषद सदस्य कोल्हापूर) विकास गरड, सुधाकर घोलप यांचा समावेश होता.
प्रधान सचिव ग्रामविकास यांच्याबरोबर दोन दिवसात निवडणूक आयोग बैठक घेणार आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुका बरोबर जिथे 50 टक्के चे आत आरक्षण आहे अशा 12 जिल्हा परिषदेची निवडणूक 31 जानेवारी पूर्वी घेण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गणांची रचना, जिल्हा परिषदचे सदस्य संख्या, आरक्षण आणि अधिनियमात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्यामुळे या प्रक्रियेत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
