चिपळूण शहर : गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-166 ई) चौपदरीकरणाचे काम 2017 साली सुरू झाले. त्याला आठ वर्षे उलटली, तरी संबंधित शेतकर्यांना अद्यापही त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. या गंभीरप्रकरणी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दि. 6 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, प्रांताधिकारी चिपळूण, तसेच अन्य संबंधित खात्यांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
गुहागर-विजापूर महामार्गाचे चौपदरीकरण 2017 मध्ये सुरू झाले. त्याआधी संबंधित परिसरात भूसंपादन प्रक्रिया झाली. यामध्ये शेती जमीन, दुकाने, शेड, घरे व अन्य आस्थापना यांचा समावेश होता. यासंदर्भात गट नंबर, सर्व्हे नंबर आणि किती क्षेत्र रस्त्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे, याची माहिती वृत्तपत्रातून देण्यात आली होती; मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष मोबदल्याचा प्रश्न आजतागायत प्रलंबित आहे. शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार 2017 साली भूसंपादन झाले, तेव्हापासून आम्ही त्या जमिनीवर कसलीही शेती किंवा उपयोग केलेला नाही. ती जागा नॅशनल हायवेच्या ताब्यात गेली आहे. मग, 2017 रोजी मंजूर झालेला मोबदला शेतकर्यांना देऊन, त्यावर व्याजही द्यावे, असा ठाम आग्रह आहे. इतकेच नव्हे, तर नॅशनल हायवे प्रशासनाने संबंधित मोबदल्याची रक्कम प्रांत कार्यालयात जमा केलेली आहे, तरीही शेतकर्यांना प्रत्यक्षात काहीच मिळालेले नाही.
दरम्यान, या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी 6 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात तातडीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत मोबदल्यावर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याने शेकडो शेतकर्यांचे भविष्य या बैठकीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
