Gopalgad Fort Ownership Dispute Explained: रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यात असलेल्या ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याभोवतीचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. किल्ल्यावर आंबे तोडल्याच्या आरोपावरून काही पर्यटकांना रोखण्यात आल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. मराठ्यांच्या इतिहासाशी जोडलेला हा किल्ला खासगी मालमत्ता कसा बनला आणि त्याला ‘इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी’चा (निर्वासित मालमत्ता) दर्जा कसा मिळाला?
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून किल्ल्याच्या मालकी हक्काबाबत आणि कायदेशीर स्थितीबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. किल्ल्याचे जुने दस्तऐवज, लिलावाची प्रक्रिया, इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टीचा (निर्वासित मालमत्ता) दर्जा आणि मराठाकालीन नोंदी यांची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गोपाळगड किल्ला हा 16व्या शतकात आदिलशाही सत्ताधाऱ्यांनी बांधल्याचे मानले जाते. दाभोळ खाडीच्या मुखाशी आणि व्यापार मार्गावर नजर ठेवण्यासाठी हा किल्ला उभारण्यात आला होता. समुद्राने तीन बाजूंनी वेढलेला हा किल्ला रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता.
1660 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकून त्याची मजबुती वाढवली. त्यानंतर जंजिऱ्याच्या सिद्दींच्या ताब्यात गेलेला हा किल्ला 1744 मध्ये सरखेल तुळाजी आंग्रे यांनी पुन्हा मराठा साम्राज्यात आणला आणि त्याचे नाव ‘गोपाळगड’ ठेवले. पुढे पेशव्यांच्या आणि नंतर ब्रिटिशांच्या ताब्यात हा किल्ला गेला.
वादाची खरी सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर झाली. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय पवार यांच्या मते, ब्रिटिशांनी आपला लष्करी तळ अन्यत्र हलवल्यानंतर किल्ला रिकामा झाला. त्यानंतर काही कुटुंबे या परिसरात वास्तव्यास आली. फाळणीनंतर ही कुटुंबे पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली.
(इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी (निर्वासित मालमत्ता) - १९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी किंवा त्यानंतर, भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी मागे सोडलेली मालमत्ता किंवा घरे)
याच काळात महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप केला जातो. किल्ला म्हणून नोंद होण्याऐवजी या सात एकर जागेची नोंद ‘पडीक जमीन’ म्हणून करण्यात आली. त्यामुळे या जागेचे ऐतिहासिक महत्त्व सरकारी नोंदींमधून जवळपास नाहीसे झाले.
फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेला ‘इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी’ म्हणून वर्गीकृत केले जात होते. महसूल नोंदींमध्ये किल्ल्याचा उल्लेख नसल्यामुळे हा परिसरही अशाच मालमत्तेच्या श्रेणीत गेला.
अक्षय पवार यांच्या दाव्यानुसार, 1960 च्या दशकात ही सात एकर जागा अवघ्या 300 रुपयांच्या आसपासच्या रकमेत लिलावाद्वारे अंजनवेल येथील युनूस हुसेन मनियार यांना विकली गेली. पुढे या जागेवर आंब्यांची बाग विकसित करण्यात आली.
2016 मध्ये राज्य सरकारने गोपाळगड किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी परिसरातील विविध जागांना संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला होता. मात्र मालकी हक्काचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
आता या वादानंतर किल्ला सरकारने अधिग्रहित करून सार्वजनिक वारसा स्थळ म्हणून विकसित करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या बैठकीत योग्य मोबदला देऊन किल्ल्याचा परिसर सरकारच्या ताब्यात घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
इतिहास, कायदा आणि मालकी हक्क यांच्या गुंतागुंतीत अडकलेला गोपाळगड किल्ला आता पुन्हा एकदा राज्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. पुढील काही आठवड्यांत येणारा सरकारी अहवाल या ऐतिहासिक किल्ल्याचे भवितव्य ठरवू शकतो.
