रत्नागिरी : सह्याद्रीच्या कुशीत आणि कोकणच्या लाल मातीत १० ते ४५ हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास जपून ठेवणाऱ्या प्राचीन कातळशिल्पांच्या (पेट्रोग्लिफ्स) जागतिक संवर्धनाचा मार्ग आता अधिक सुकर झाला आहे. या मध्य अश्मयुगीन गूढ कलाकृतींना 'युनेस्को'च्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. विधान परिषदेत एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या वतीने या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन, संशोधन आणि पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली.
कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा परिसरात पसरलेल्या या कातळशिल्पांमध्ये मासे, प्राणी, पक्षी आणि मानवी आकृत्या कोरलेल्या आहेत. वाढते शहरीकरण आणि नैसर्गिक कारणांमुळे या दुर्मीळ वारशाची दुरवस्था होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने या प्राचीन शिल्पांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना सुरू केल्याचे स्पष्ट केले. आजवर एकूण १०० हून अधिक ठिकाणी १५०० पेक्षा जास्त कातळशिल्पांची नोंद झाली असून, त्यातील ९ महत्त्वाची स्थळे राज्य संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
या जागतिक वारशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील ८ आणि गोव्यातील १ अशा एकूण ९ महत्त्वाच्या स्थळांचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात आला असून, त्यांचा समावेश युनेस्कोच्या 'तात्पुरत्या यादीत' झाला आहे. या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा असणारा प्राथमिक मूल्यांकन अहवाल पूर्ण झाला असून, चालू जून २०२६ च्या अखेरीस तो केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात १७ महत्त्वाच्या स्थळांवर संरक्षणभिंती, पोहोच मार्ग, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या प्रकल्पासाठी ४.३२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातील ४ स्थळांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ठिकाणी जागामालकांची संमती घेण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक लोकांच्या दंतकथा आणि लोकजीवनाचा अभ्यास करून या शिल्पांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनवण्याच्या कामालाही मंजुरी मिळाली असून, यामुळे कोकणातील पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चालना मिळणार आहे.
१४.६२ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता
कोकणातील प्राचीन कातळशिल्पांचे सखोल संशोधन, संवर्धन आणि नवीन ऐतिहासिक स्थळांचा शोध घेण्यासाठी विशेष 'वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क' स्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाने १४.६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
