चिपळूण शहर : राज्यातील सत्ताधार्यांकडून कोकणातील शैक्षणिक क्षेत्र मोडीत काढणार्या धोरणाचा अवलंब सुरू केला आहे. 15 मार्च 2024 च्या एका शिक्षणविषयक एका अध्यादेशांतर्गत शैक्षणिक संच उपक्रमात केवळ कोकणातील शाळा शून्य शिक्षकी करून कोकणातील हजारो विद्यार्थी तसेच शिक्षकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला जात असल्याने त्या विरोधात आम्ही निषेधासह आंदोलन करू, अशी भूमिका शिवसेना उबाठा सचिव व माजी खासदार विनायक राऊत यांनी 5 मे रोजी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.
पत्रकार परिषदेला विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, माजी तालुकाप्रमुख सुधीर शिंदे, शिवसेना युवा सेना शहर अधिकारी पार्थ जागुष्टे, माजी नगरसेवक मनोज शिंदे, पदाधिकारी वैशाली शिंदे आदींसह उबाठा सेनेतील कार्यकर्ते व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयी माहिती देताना माजी खा. राऊत म्हणाले की, वरील अध्यादेशाच्या नव्या धोरणांतर्गत शैक्षणिक संच उपक्रम केवळ मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यासाठी शैक्षणिक संच धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही. शासनाला कोकणातील प्राथमिक शाळा बंद करून त्यातील अनुदानावर होणारा खर्च वाचवण्यासहीत अशा शाळा शून्य शिक्षकी करायच्या आहेत. परिणामी, कोकणातील ग्रामीण डोंगरी भागात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसह अनेक शिक्षक शैक्षणिक क्षेत्रातून हद्दपार होणार आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे शाळा बंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी बड्या व धनाढ्य लोकांच्या संस्थांच्या शाळा सुरू करून त्या उभ्या करण्याचा डाव या धोरणामागे आहे.
कोकणातील शैक्षणिक क्षेत्राचा दर्जा पाहता राज्यात कॉपीमुक्त परीक्षांसह सातत्याने प्रथम क्रमांकावर कोकण शिक्षण क्षेत्रात पुढे आहे. मात्र, शासनाच्या नव्या धोरणाचा फटका कोकणातील शिक्षक, विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. हा नवा अध्यादेश व शिक्षण संच शासनाने रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे आपण करणार आहोत. नव्या धोरणांतर्गत कोकणातील डोंगरी असलेला निकषदेखील काढून टाकण्यात आला आहे. हा एकप्रकारे कोकणवर अन्यायच आहे. ज्या बाबासाहेबांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यात झाला व त्यांच्या घटनेने शिक्षण व आरोग्य सर्वांसाठी मोफत हा अधिकार आणि कायदा झाला त्याच कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांना शासनाच्या नव्या धोरणामुळे घरघर लागणार आहे.
सीबीएसई शिक्षण पद्धतीत आवश्यक निकषाची अंमलबजावणी न करता व तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती न करता सीबीएसई बोर्ड लागू केले आहे. तर शासन दुसरीकडे मराठी भाषेची गळचेपी करीत आहे. हिंदी सक्तीची, इंग्रजीला भरभराट तर मराठी बेदखल असे धोरण दिसून येत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार आहे. असे असतानाही पालकमंत्री काय करतात? त्यांची भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही. एकूणच या नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध करणार असल्याचे सांगून राऊत यांनी शासनाचा जाहीर निषेध केला.
