रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या नियमित बदली प्रक्रियेत आतापर्यंत कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकार्यांना सूट मिळते. ग्रामविकास विभागाच्या 20 सप्टेंबर 2022 च्या शासन आदेशात केवळ मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकार्यांना सूट देण्यात यावी, असे नमूद केलेले आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांचे पदाधिकारी बदलीत सूट मिळविण्यासाठी सरसावले असून, त्यांनी अर्ज केल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी बदली प्रक्रियेबाबतचा 15 मे 2014 चा शासन निर्णय आहे. या आदेशाच्या नावाखाली सूट घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर राज्य शासनाने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी पुन्हा सुधारित शासन आदेश काढला. या आदेशात औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त संघटना मान्यता प्राप्त समजण्यात यावी, त्याच संघटनेच्या पदाधिकार्यांना सूट द्यावी, असे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे संघटनांच्या पदाधिकार्यांची अडचण झाली आहे. वर्षोनुवर्षे सूट घेणारे वशीलेबाजीचा फंडा वापरत आहेत.
महाराष्ट्र ट्रेड युनियन मान्यता प्राप्त आणि अन्याय्य प्रथा प्रतिबंध कायदा 1971 अंतर्गत औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटनांचा (शिक्षक वगळून) अध्यक्ष, सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल तर अशा चार कर्मचार्यांची पदावधी वाढविता येईल. त्याचा पदावधी जिल्हा मुख्यालयी पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यापासूनच जास्तीत जास्त 15 वर्षांपर्यंत वाढविता येईल. तसेच बदलीनंतर त्या ठिकाणी सदर पदाधिकार्यांने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर व तो पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याला पुन्हा तालुक्याच्या गावी, जिल्हा मुख्यालयी नेमणूक देता येईल.
