ठेकेदारांनी थकवली साडेनऊ कोटींची रॉयल्टी

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या चार कंपन्यांना गौण खनिज उत्खननाची रॉयल्टी थकवल्याचा फटका बसला आहे. या कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने 31 मार्चपर्यंत रॉयल्टी भरण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. ईगल इन्फ्रा प्रा. लि., चेतक इंटरप्रायझेस, रवी इन्फ्रा, जे. एस. म्हात्रे या कंपन्यांचा यात समावेश आहे. त्यांच्याकडून सुमारे साडेनऊ कोटी एवढी रॉयल्टी भरण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाने वेग घेतला आहे. गेली तेरा ते चौदा वर्षे झाली या महामार्गाचे काम सुरू आहे. याचे सहा टप्पे करून वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्याचा ठेका दिला होता. त्यापैकी काही कंपन्यांनी काम अर्धवट सोडले. त्याच्याऐवजी दुसर्‍या कंपन्यांना काम दिले आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत महामार्ग पूर्ण करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासन या कामावर नजर ठेवून आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात गती मिळाली आहे. अनेक ठिकाणी चौपदरीकरण झाले आहे. काही टप्प्यातच हे काम शिल्लक असताना ठेकेदार कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने दुसरा दणका दिला आहे. कंपन्यांनी केलेल्या उत्खननापैकी अनेक कंपन्यांनी गौण खनिज उत्खननाची रॉयल्टीच भरली नसल्याचे पुढे आले आहे.

ईगल इन्फ्रा प्रा. लि. वांद्री (संगमेश्वर) येथे 51 हजार 334 ब्रास जादा उत्खनन केले आहे. त्यामुळे त्यांना 3 कोटी 8 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. चेतक इंटरप्रायझेस यांनी चिपळूण येथे 2 हजार 866 ब्रास उत्खनन केले आहे. त्यांना 17 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. रवी इन्फ्रा या कंपनीने वांद्री संगमेश्वर येथे 58 हजार 646 ब्रास उत्खनन केले असून, 2 कोटी 32 लाख रॉयल्टी भरलेली नाही आणि जे एस म्हात्रे कंपनीने वांद्री संगमेश्वर येथे 66 हजार 910 ब्रास काळ्या दगडाचे उत्खनन केल्यामुळे त्यांना 4 कोटी रुपये रॉयल्टी भरावी लागणार आहे.

महामार्गाचे काम करताना काळ्या दगडाचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले आहे. त्या तुलनेत कंपन्यांनी रॉयल्टी भरलेली नाही. त्यासाठी महसूल विभागाने कोल्हापूरच्या ईटीएस कंपनीकडून या उत्खननाचा सर्व्हे केला. त्यामध्ये ही बाब उघड झाली आहे.