चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहारप्रकरणी दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली जात आहे. या योजनेची संयुक्त पाहणी होऊन तांत्रिक चौकशी अहवाल मिळाला आहे; मात्र तक्रारीबाबत चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्यांचा प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय आवश्यक आहे. तो तातडीने देण्याची सूचना जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी येथील गटविकास अधिकार्यांना केल्या आहेत. मात्र, अद्याप हा प्रशासकीय अहवाल का देण्यात येत नाही, याबाबत संशय व्यक्त होत आहे.
तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहारप्रकरणी संबधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर दोन वर्षांपूर्वीच पाणी योजनेची चौकशी झाली. संबंधित अधिकार्यांनी जलवाहिनी टाकली की नाही, याची खात्रीदेखील केलेली आहे.
या प्रकरणातील संबंधित ठेकेदाराने न टाकलेली जलवाहिनी टाकण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार योजनेसाठी पाईपदेखील गावात आणून ठेवल्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अधिकार्यांनी कारवाई केली नसल्याचे साळुंखे यांनी म्हटले आहे. चिवेली ग्रामपंचायतीमार्फत राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले होते.
शासनाच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार योजनेच्या देखभालीसाठी ग्रामपंचायतीत ठराव करून तीन समिती स्थापन केल्या. ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, महिला विकास समिती यांचा समावेश आहे. या तिन्ही समित्यांचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांवर योजनांचे आर्थिक व्यवहारसंबंधी परीक्षण, योजनेची देखभाल व ग्रामसभेत कामाची व आर्थिक व्यवहारासंबंधी माहिती देण्याची जबाबदारी होती. प्रत्यक्षात कामाची पाहणी करून अधिकार्यांनी मूल्यांकन करायला हवे होते. त्यामुळे तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता व ठेकेदार, तत्कालीन सरपंच आदींवर कारवाईची मागणी साळुंखे यांनी केली होती. त्यानुसार पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिकार्यांनी चिपळूणच्या बीडीओंकडे प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय मागवला आहे.
पाणी योजनेतील प्रशासकीय बाबी (आर्थिक व्यवहार) तसेच तांत्रिक बाबीसंबंधी ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी तसेच सरपंच व तांत्रिक बाबीसंबंधी जिल्हा परिषद उपविभाग (ग्रापापु) अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती आपल्या अभिप्रायासह सादर करावी. तांत्रिक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे; परंतु प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय आवश्यक असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांनी म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत चिवेली पाणी योजनेची बंद झालेली फाईल पुन्हा ओपन झाली आहे.
पाणी योजनेत बिल घेऊन काही ठिकाणी पाईपलाईन टाकली नसल्याचे ठेकेदाराने दोन वर्षांपूर्वीच कबूल केले आहे. यातील पाणी योजनेचे तत्कालीन अधिकारीदेखील सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कोणावर कारवाईचा बडगा उगारणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
या योजनेत 31 लाख 54 हजार 790 रुपयांचा अपहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झालेले आहे. तिन्ही समिती सदस्य आणि अध्यक्ष व सचिवांनी जबाबदारी पार न पडता या गैरकारभाराला पाठीशी घालण्याचे काम केले.
