चिपळूण : येथील पंचायत समितीच्या पहिल्याच मासिक सभेत राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाच्या कारभारावर नवनिर्वाचित सदस्यांनी आगपाखड केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि येत्या पावसाळ्यापूर्वी गटार साफसफाई, आवश्यक तेथे गतिरोधक, साईडपट्टी, खड्डे भरणे व अन्य कामे तत्काळ करावीत अशी मागणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन घेतले. पहिल्याच बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग टार्गेट झाला.
पंचायत समितीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात बुधवारी सभापती सूर्यकांत खेतले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिली मासिक सभा झाली. यावेळी उपसभापती संदेश आयरे, गटविकास अधिकारी उमा घारगे-पाटील उपस्थित होत्या. यावेळी पं. स. सदस्य विनोद भुरण यांनी, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. खेर्डी भागात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून बांधण्यात आलेल्या रस्त्याची गटारे अर्धवट आहेत, खड्डे भरलेले नाहीत, गतिरोधकांना पांढरे पट्टे मारलेले नाहीत. यावर अधिकारी शाम खुणेकर यांनी, पावसाळ्यापूर्वी ही कामे केली जातील असे आश्वासन दिले. त्याच पद्धतीने सदस्य सुभाष जाधव, सौ. घाग यांनीही खेरशेत भागात अनेक ठिकाणी गटारांची कामे अर्धवट असून रस्त्याचे दुभाजक अर्धवट ठेवल्यामुळे सातत्याने अपघात होत आहेत असा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्य शौकत माखजनकर यांनी, सावर्डेमध्ये अनेकवेळा तक्रार करूनदेखील राष्ट्रीय महामार्गविभाग दखल घेत नसून या ठिकाणी अनेक अपघात घडत असल्यामुळे सावर्डे येथे गतिरोधक तसेच ओव्हर फूट ब्रिज बांधावा, अशी मागणी केली. गौरव पाटेकर यांनी, रामपूर घाटरस्ता खड्डेमय झाला असून हे खड्डे तातडीने भरावेत, तसेच मिरजोळी येथे डांबरीकरण करावे हा मुद्दा उचलून धरला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही कामे लवकरच करण्याचे आश्वासन दिले.
कृषी विभाग योजना तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पं. स. सदस्यांच्या पुढाकाराने प्रत्येक गणवार प्रशिक्षण घ्यावे, अशी विनंती संबंधित अधिकाऱ्यांनी केली. त्याला सदस्यांनी होकार दिला. शिक्षण विभागाने महावितरणचे दोन वर्षांचे वीज बिल थकविल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित केला होता. तो आता सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. हे थकीत वीज बिल भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी इरनाक यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागांतर्गत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठ्यासाठी वाहनाचे अधिग्रहण केलेले नाही. यासंदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा करून तहसीलदारांना टँकर अधिग्रहण करण्याबाबत सूचना करण्यात येईल, असे सभापती खेतले यांनी सांगितले. याचबरोबर अनेक रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी पाच वर्षांसाठी लाखो रूपयांचा निधी ठेकेदारास दिला जातो. हा निधी बांधकाम खात्याकडे असतो. मात्र संबंधित रस्त्याची डागडुजी व दुरूस्ती केलीच जात नाही, असा आक्षेप विनोद भुरण यांनी घेतला. आभार उपसभापती संदेश आयरे यांनी मानले.
