चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेच्या हद्दीतील आरक्षित जागांवर बिल्डर व काही स्थानिक पुढार्यांनी डोळा ठेवला आहे. ही आरक्षणे हटवून या ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे शहरातील अनेक आरक्षणे बाधीत होत आहेत. गोवळकोट येथील ग्रामस्थांनी या विरोधात उठाव केला असून चिपळूण शहरातील आरक्षणाचा मुद्दा अजेंड्यावर आला आहे तर दुसर्या बाजूला राजकीय पुढारी व बिल्डरांनी ही आरक्षणे उठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
गेले काही दिवस चिपळूण शहर परिसरातील आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. गोवळकोट येथे शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण असताना त्या ठिकाणी वसाहतयोग्य इमारत उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. या विरोधात गोवळकोटवासीय एकवटले असून आता हा लढा कायदेशिर मार्गाने लढवला जाणार आहे. मात्र, काही राजकीय लोक व बिल्डर यांचे रॅकेट चिपळूण शहरातील आरक्षणावर डोळा ठेवून आहे. त्या दृष्टीने ती उठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याचा पहिला बळी शहरातील मध्यवर्ती असणार्या चिंचनाका चौकातील तालुका स्कूलचा गेला आहे. ती जागा संबंधित जागा मालकाकडून 99 वर्षांच्या कराराने शिक्षण विभागाला देण्यात आली होती. जागा देताना जोपर्यंत शाळेमध्ये विद्यार्थी आहेत तोपर्यंत ही शाळा राहील. ज्यावेळी शाळेत विद्यार्थी नसतील तेव्हा सदर जागा जागा मालकाला परत करण्यात येईल, अशी अट होती. अखेर त्या शाळेतील पटसंख्या कमी-कमी झाली. किंबहुना त्या शाळेत मुले जाणारच नाहीत अशाप्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. अखेर शून्य पट झाल्याने ही जागा बिल्डरला विकली गेली व त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारत झाली. मात्र, ही इमारत होताना नियमांचे काटेकोर पालन झालेले नाही आणि ही जगा बिल्डरच्या ताब्यात गेली. अशाच पद्धतीने काही शाळांची जागा लाटण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
चिपळूण शहरातील जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा खासगी जागेवर आहेत. त्या ठिकाणी 99 वर्षांचा करार संबंधित जागा मालकांकडे करण्यात आलेला आहे. ज्यावेळी शाळेचा पट शून्य होईल त्यावेळी ती जागा संबंधित जमीन मालकाला देण्याची अट आहे. पटसंख्या असेपर्यंत जिल्हा परिषद भुईभाडे भरत राहाणार आहे. मात्र, याच अटीचा फायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक आणि पुढारी या जागा लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संबंधित शाळेतील विद्यार्थीसंख्या कमी कशी होईल, या दृष्टीने कसोशिने प्रयत्न केला जात आहे. चिपळूण शहरातील काही शाळा त्या दृष्टीने टार्गेटवर आहेत.
खेंड विभागातील शाळादेखील याच संकटात सापडली आहे. तीन वर्षे ही शाळा पटसंख्येअभावी बंद होती. मात्र, अपेक्षित व्यावसायिकाला ही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही शाळा विद्यार्थी पाठवून भरवण्यात आली. मात्र ही जागा बांधकाम व्यावसायिक व काही राजकीय पुढार्यांच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे भविष्यात खेंड शाळेची पटसंख्या कशी रोडावते यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. त्याच पद्धतीने चिपळूण न.प.च्यावतीने शहर विकास आराखड्याच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. गोवळकोटमध्ये असा प्रकार उघडकीस आला असून त्या विरोधात गोवळकोट ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी तसेच विविध लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे दाद मागत आहेत. भविष्यात या प्रकरणात न्यायालयीन लढा देण्याची तयारीदेखील गोवळकोट ग्रामस्थांनी केली आहे. येथील जिल्हा परिषदेची शाळा नादुरुस्त असून विद्यार्थ्यांना मध्यंतरी मंदिरात बसवण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे आरक्षित जागेत शाळा आणि क्रीडांगण व्हावे, अशी आग्रही मागणी गोवळकोट ग्रामस्थ करत आहेत. दरम्यान, न.प.च्या सभेत गोवळकोट आरक्षणाच्या विषयाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे.
