रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतीमध्ये जैवविविधता समित्या गठित करण्यात आल्या. या समित्यांमार्फत गावोगावी नोंदवह्याही जमा करण्यात आल्या. गावातील जैवविविधतेच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या गेल्या काही वर्षापासून कागदावरच आहेत.
याबाबत शासनस्तरावर कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या समित्या कागदावरच गठित केल्या की काय? असा सवाल गावागावांमधून उपस्थित केला जात आहे. राज्य शासनाने गावोगावच्या जैवविविधता संरक्षणासाठी स्वतंत्र जैवविविधता महामंडळाची स्थापना केली आहे. जैवविविधता कायदा २००२ नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आाणि नोंदवही तयार करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कठोर भूमिका घेत सर्व स्थानिक जैवविविधता समिती स्थापना व नोंदवह्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. जैवविविधता नोंदवही करण्याची कामे ३९ स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आली होती. या संस्थांनी प्रत्येक गावात जावून जैवविविधता नोंदवह्या तयार करून त्या ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर केल्या. ग्रामपंचायत विभागानेही संबंधित महामंडळाकडे जैवविविधता नोंदवह्या जमा केल्या आहेत.
राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्याचे काम जैवविविधता नोंदवहीमध्ये आदर्शवत झाले होते. राज्य शासनानेही ग्रामपंचायत विभागाचे कौतुक केले. जैवविविधतेचे संवर्धन, जोपासना आणि पोषण करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
तसेच जैवविविधता नोंदवह्याही तयार करण्यात आल्या मात्र गेल्या ३४ वर्षांपासून जैवविविधता समित्यांचे जिल्ह्यात कामच सुरू झाले नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच शासनस्तरावरही या नोंदवह्यांबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. त्यामुळे या नोंदवह्या फक्त कागदावरच राहिल्या की काय, असा प्रश्न गावोगावच्या नागरिकांना पडला आहे. कारण ज्या हेतूने नोंदवह्या करण्यात आल्या तो हेतू सफल झालेला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात जैवविविधता आढळून येत आहे, मात्र स्थानिक पातळीवर त्याचे संवर्धन जोपासना व पोषण होत नाही.
दुर्लक्षामुळे ग्रामपंचायतीच्या जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. समित्यांची कामे जैवविविधता जोपासणे, टिकवणे, त्यांचे पोषण करणे तसेच जैवविविधतेच्या पारंपरिक व आधुनिक माहितीचे संकलन करून त्याचा उपयोग समाजासाठी करून देणे गरजेचे आहे. जैवविविधतेच्या महत्चाच्या ठिकाणांना जैवविविधतेचे वारसा स्थान म्हणून जाहीर करून त्यांचे संरक्षण व विकास करणे, धोक्यात आलेल्या प्रजातीचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे, अशी कामे समित्यांची असली तरी त्या कधी करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
