रत्नागिरी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने विविध योजनांना ब्रेक लागला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आणि बांधकाम कामगार योजनेसाठी नव्याने अर्ज करता येणार नाही. त्यांचे भांडी, दिवाळी बोनस वितरणही थांबवण्यात आले आहे. वयोश्री, तीर्थदर्शन योजनाही तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. काही योजनांबाबतीत प्रशासनाकडून निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. नियोजन विभागाने मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या निधी खर्चाला मात्र मंजुरी मिळवली आहे. यामुळे आमदार निधी मात्र ९० टक्केपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे.
विधानसभेसाठी मंगळवारी दुपारपासून आचारसंहिता लागू झाली. विविध योजनांचा निधी मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळपासून एकच गर्दी झाली होती. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत थांबून फायलींचा निपटारा करीत होते. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे समाजकल्याणच्या वतीने राबवण्यात येणारी वयोश्री योजना व तीर्थदर्शन योजना आता थांबवण्यात आली आहे. यासाठी नव्याचे अर्ज आता स्वीकारण्याचे बंद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तीर्थक्षेत्रासाठी आता आचारसंहिता संपेपर्यंत लोकांना पाठवण्यात येणार नाही.
समाजकल्याणच्या वतीने योजनासाठी वितरित करण्यात येणारा निधी थांबवण्यात आला असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली. बांधकाम कामगारांची नोंदणी आता नव्याने करण्यात येणार नाही. त्याचबरोबर त्यांना देण्यात येणारी भांडी थांबवण्यात आली आहेत. कृषी विभागाच्या योजना सुरू राहणार असल्या तरी शेतकऱ्यांना ड्रॉद्वारे देण्यात येणारा लाभ आता थांबला आहे. कृषी अवजारे, साहित्य व विविध योजनांचा लाभ आता घेता येणार नाही. दरम्यान मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी नव्याने अर्ज स्वीकारणे आता बंद करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या लाभार्थीना नोव्हेंबरअखेरचे मानधन देण्यात आले आहे. अर्ज करण्याचे पोर्टल बंद करण्यात आले आहे. यामुळे लाभार्थीची गैरसोय होणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजनेसाठी मार्गदर्शन मागवले आहे. यासाठी युवकांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत असून, यासाठी ७ ते १० हजारांचे मानधन प्रत्येक महिन्याला देण्यात येते. उर्वरित युवकांच्या नेमणुकीबाबत आता निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. शासकीय योजनांची माहिती देणाऱ्या युवकांची नेमणूक, कृषी, समाजकल्याणच्या काही कल्याणकारी योजनांबाबतही मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.
