खेड : माजी परिवहन मंत्री व विधान परिषद सदस्य अॅड. अनिल परब यांनी खेड तहसीलदारांना जगबुडी नदीतील गाळ उपसा आणि तालुक्यातील बेकायदा गौणखनिज (वाळू) उत्खनन प्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याची लेखी मागणी केली आहे. शासनाने 25 जुलै 2023 रोजी गाळ उपसा करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात कोणत्या सामाजिक संस्था किंवा व्यक्तींनी स्वखर्चाने गाळ काढण्याची मागणी केली, त्यावर तहसील प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, परवानगी दिली का, दिल्यास कोणाला व कशा प्रकारे - याचा तपशील, मूळ अर्जांच्या प्रती व रजिस्टर नोंदींसह परब यांनी मागितला आहे. हा प्रश्न याविषयीची माहिती नागपूर अधिवेशनात उपस्थित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गाळ उपसा जलसंपदा विभागामार्फत झाला असल्यास काढलेला गाळ कसा व कोणाला वितरित केला, किती शेतकर्यांनी अर्ज केले, कोणती कागदपत्रे जोडली, किती घनमीटर गाळ दिला व तो कुठे वापरला याची माहिती जिओटॅग फोटो, व्हिडीओसह देण्याचे निर्देश पत्रातून देण्यात आले आहेत. तसेच, गाळ उपसा कामावर झालेल्या देखरेखीतील त्रुटींवरील वरिष्ठांना दिलेले अहवाल व त्यासंबंधीचे पुरावेही मागितले आहेत.
जगबुडी नदीचा उगम रायगड जिल्ह्यात असून ती बहिरवली परिसरातून वाशिष्ठी नदीला मिळते. या 67 किमी प्रवाहात बेकायदा वाळू उपसा, विक्री व वाहतूक सुरू असल्याचे परब यांनी नमूद केले आहे. या मार्गावरील सक्शन पंप, बोटींवरील जप्त कारवाई, पोलीस हस्तक्षेप आदींचा घटनाक्रम व जिओटॅग पुरावे सादर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परब यांनी पत्रात नमूद केले की, शासनाने गाळ उपसा मंजूर करण्यामागचा हेतू महापुरामुळे होणारे शेती व व्यापारी नुकसान टाळणे हा होता, मात्र प्रत्यक्षात आर्थिक लाभाच्या उद्देशाने काम झाले. शासनाने दिलेल्या 2 कोटी 84 लाख रुपयांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे संकेत असून, याविषयीची माहिती नागपूर अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उपयोगात आणली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
