रत्नागिरी : जिल्ह्यातील पर्यटन आणि जैवविविधतेला नवे बळ देणारा मालगुंड येथील भव्य प्राणी संग्रहालय प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे. तब्बल 160 कोटी 27 लाख 67 हजार 708 खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ अंतर्गत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. याबाबतची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मालगुंड येथे प्राणी संग्रहालयासाठी सुमारे 25.49 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यासाठी मूळ जमीनमालकांना सुमारे 4.28 कोटींचा मोबदला देण्यात आला आहे. सध्या या जागेच्या सुरक्षेसाठी मार्फत संरक्षक भिंतीचे काम सुरू असून त्यासाठी 21.73 कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 7 कोटींचा निधी आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे 160 कोटी 28 लाखांचा निधी नियोजित करण्यात आला आहे. यापैकी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून 60.75 कोटींच्या निधीस मंजुरी मिळाली असून उर्वरित निधी आणि ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकल्पासाठी वास्तुविशारद म्हणून ‘ अरफाक अहमद कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, नागपूर’ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मालगुंडसारख्या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी प्राणीसंग्रहालय उभारल्यास पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरीच्या पर्यटन नकाशावर आणखी एक आकर्षण निर्माण होणार असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकल्प उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात असून यासंदर्भात लवकरच महत्त्वाची आढावा बैठक होणार आहे. प्रारंभी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत होणार होती; मात्र आता ही जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेऐवजी एमआयडीसी करणार काम
प्राणी संग्रहालय प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरुवातीला रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत होणार होती. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार होती. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे अखेरीस या प्रकल्पाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्तकेली जात आहे.
