रत्नागिरी : राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक यांची शासन सुमारे 89 हजार कोटी रुपये देयके प्रलंबित असून जिल्ह्यातील 600 ठेकेदारांचे 800 कोटी रुपये येणे आहेत. यामुळे शेतीनंतर सर्वात मोठा व्यवसाय हा ठेकेदारांचा असून, या व्यवसायावर अलंबून असलेली लाखो कुटुंबांना चरितार्थ चालवणे कठीण जात आहे. त्यामुळे शासनाने आम्ही संयम सोडण्यापूर्वी लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे निवेदन राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशनसारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत. परंतु गेल्या आठ दहा महिन्यांपासून शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. सर्व विभागाकडील एकूण 89 हजार कोटी रूपये इतक्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहे. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासून राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या या सर्व ठेकेदारांनी धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देणे, अशा लोकशाहीस पद्धतीने अनेक मार्ग अवलंबले आहेत आणि अजुनही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शासनस्तरावर याबाबत अनास्था दिसून येत आहे.
आजतागायत शासन व प्रशासन एवढी मोठी घटना असूनही या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्वल पंरपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही, असे खेदाने नमुद करत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 600 ठेकेदारांचे 800 कोटी रुपये थकीत आहेत. शासनाकडून निधी न आल्यामुळे हे सर्व मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आतापर्यंत आम्ही खुप संयम पाळला. शासनाने आता लक्ष दिले नाही, तर आम्हाला पुढचे पाऊल उचलावे लागले, असा इशारा अभियंता संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे. यासाठी मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातून अभियंते जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते.
