चिपळूण : एकीकडे राज्य शासन पहिलीपासून हिंदी सक्तीसारख्या शैक्षणिक धोरणांवर चर्चा करत असताना, दुसरीकडे चिपळूण तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मात्र पावसाळ्यात गळत आहेत. तालुक्यातील तब्बल 39 शाळांना गळती लागल्याने ‘विद्यार्थ्यांनी बसायचे कुठे?’ हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे अक्षरशः धिंडवडे निघत आहेत.
शासन सेमी इंग्रजी आणि अन्य धोरणात्मक बदलांसाठी आग्रही दिसत असले, तरी शाळांच्या पायाभूत सुविधांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. बांधकाम आणि काँक्रिटच्या रस्त्यांवर करोडोंचा खर्च होत असताना, जिल्हा नियोजनातून शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याची शोकांतिका आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शाळांची दुरुस्ती न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा हाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहे. 16 जूनपासून मोठ्या उत्साहात शाळा सुरू झाल्या, विद्यार्थ्यांचे स्वागतही झाले. मात्र, आता वर्गात बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पावसाच्या पाण्यामुळे शिकता-शिकता ‘ठिबक सिंचनाचा’ अनुभव घ्यावा लागत आहे. एकीकडे पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांवर दबाव आणला जातो, तर दुसरीकडे मोडकळीस आलेल्या शाळांमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघेही हवालदिल झाले आहेत.
पावसाळ्यापूर्वीच या शाळांची दुरुस्ती व्हावी, यासाठी संबंधित शाळांनी छप्पर दुरुस्ती, खिडक्यांची दुरुस्ती अशा कामांचे प्रस्ताव पंचायत समिती शिक्षण विभागाकडे पाठवले होते. यातील काही शाळांची दुरुस्ती लोकसभा निवडणुकीवेळी मतदान केंद्र असल्याने झाली, परंतु बहुतांश शाळा नादुरुस्तच राहिल्या. हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले असले तरी त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी प्रदीपकुमार शेडगे यांनी सांगितले की, तालुक्यातील 39 नादुरुस्त शाळांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकासह जिल्हास्तरावर पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित आहे.
