रत्नागिरी : सह्याद्रीच्या हिरव्यागार पट्ट्याचे संवर्धन आणि कोकणच्या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३११ गावांचा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) समावेश करण्यात आला आहे. चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि संगमेश्वर या पाच तालुक्यांतील गावांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे सह्याद्रीच्या उतारांवर होणारे अनियंत्रित बांधकाम, मोठ्या प्रकल्पांसाठी जंगलतोड, खाणकाम आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम घाट हा केवळ रत्नागिरी किंवा कोकणची नव्हे, तर संपूर्ण देशाची नैसर्गिक संपत्ती आहे. याच सह्याद्रीतून कोकणातील असंख्य नद्या, ओढे आणि जलस्रोत उगम पावतात. जंगलांचे संरक्षण झाले तर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होऊन भूजलसाठा, नद्या आणि पाण्याचे स्रोत टिकून राहण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवरही या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
चिपळूणमधील ४४, खेडमधील ८५, लांजामधील ५०, राजापूरमधील ५१ आणि संगमेश्वरमधील ८१ गावांचा या क्षेत्रात समावेश आहे. सह्याद्रीचा हा पट्टा घनदाट वनराई, दुर्मीळ वनस्पती, वन्यजीव आणि जलसंपदेने समृद्ध आहे. या भागातील पर्यावरणीय समतोल बिघडल्यास त्याचा थेट परिणाम पावसाचे पाणी, शेती, नद्या आणि मानवी वस्तीवर होतो. भूस्खलनाचा वाढता धोका लक्षात घेता हा निर्णय कोकणासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. डोंगर कापून रस्ते, बांधकामे आणि इतर प्रकल्प उभारण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे सह्याद्रीच्या उतारांची स्थिरता धोक्यात आली आहे.
