रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 30 जिल्ह्यांत असलेल्या निरंतर शिक्षण विभागात कोणतेच काम उरले नसल्याने शासनाने ही सर्व कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 4 एप्रिल रोजी सर्व संबंधित शिक्षण विभागास लेखी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील या कार्यालयाला कुलूप लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेत प्राथमिक, माध्यमिक व निरंतर शिक्षण, असे तीन विभाग असतात. या तीनही विभागास आतापर्यंत स्वतंत्र शिक्षणाधिकारी राज्य शासनाकडून नेमण्यात येत असत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे अजूनही भरपूर काम आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांचे शिक्षणाधिकारीपद व कार्यालय राज्य शासनाने शाबूत ठेवले आहे, तर निरंतर शिक्षण विभागास कायमचे कुलूप ठोकून या विभागातील सर्व दप्तर माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचेही आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार आता माध्यमिक शिक्षण विभागाकडेच निरंतर विभागाचा कारभार येणार आहे. निरंतर विभागात कोणतेही नवीन काम नाही. मात्र, यापूर्वी झालेल्या योजना व कामे जतन करण्याची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षण विभागावर आली आहे. निरंतर शिक्षण विभागाने तातडीने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सर्व रेकॉर्ड सादर करावे, असेही आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
निरंतर शिक्षण विभागातील अल्पसंख्याक विद्याथ्यांची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा किंवा संस्थांसाठी पायाभूत योजना, मराठी भाषा फाऊंडेशन योजना व सायबर ग्राम योजना आदी सर्व कामे बंद झाली आहेत.
अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, अहमदनगर, बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड, लातूर, नांदेड व उस्मानाबाद या 30 जिल्ह्यांतील निरंतर शिक्षण विभाग कायमस्वरूपी बंद होत आहे.
