रत्नागिरी : पाच हजार गरिबांच्या घराचे ‘स्वप्न’ पूर्ण

रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा

जिल्ह्यात सध्या महाआवास अभियान 2020-21 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 5 हजार 12 गरीब कुटुंबांना आपले हक्काचे घर मिळाले आहे. या योजनेचे राज्यस्तरावरील काम उत्कृष्ट झाले असून द्वितीय क्रमांक आला आहे.

राज्य शासन पुरुस्कृत योजनेंतर्गत रमाई आणि शबरी आवास योजनेतील घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 20 नोव्हेंबर 2019 ते 5 जुन 2021 या कालावधीसाठी महाआवास अभियान राबविण्यात आले होते. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दीष्ट निश्चित करून दिले होते. रत्नागिरी जिल्ह्याला 5 हजार 863 प्रस्ताव पूर्ण करावयाचे होते. त्यातील पहिला हप्ता 5 हजार 842 जणांच्या बँक खात्यात सुपूर्द केले असून, 5 हजार 012 घरे बांधून झाली आहेत. 851 घरांचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. महाआवास अभियानांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात अहमदनगर जिल्ह्याने प्रथम तर रत्नागिरी जिल्ह्याने द्वितीय क्रमांक पटकावल्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले. पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होईल.

ग्रामीण विकास यंत्रणेेेने जिल्ह्याला मिळालेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी नियमित आढावा घेण्यास सुरुवात केला होता. कामाची स्थिती, कोणत्या अडचणी येतात, आवश्यक साहित्य किंवा कुशल कामगारांची स्थिती यावर भर दिला. प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत यंत्रणा पोहोचली आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला. मंजूर झालेल्या घराचा परिपूर्ण प्रस्तावात जातीचा दाखल मिळवणे कठीण जात होते. ही बाबत लक्षात आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, प्रकल्प संचालक एन. बी. घाणेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांशी संवाद साधला.

त्यामुळे उपविभागियस्तरावर लवकरात लवकर दाखले मिळण्यास सुरुवात झाली. वाळू, चिरे व मातीवर आकारण्यात येणारी रॉयल्टी लाभार्थ्यासाठी अडचणीची ठरली होती. ती माफ करण्यासाठी प्रशासन सरसावले. गटविकास अधिकार्‍यांनी यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली.

घर बांधण्यासाठीच्या साहित्याचा तुटवडा भासू नये, यासाठीही यंत्रणेकडून लक्ष ठेवण्यात आले. त्यामुळे बांधकाम सुरु केल्यानंतर तिन ते चार महिन्यांमध्ये घरं उभी राहीली. भूमिहीनांना जागा देणे, गृह संकुल उभारणे, उद्दिष्टात 100 टक्के मंजूरी मिळवणे, पहिला हप्ता त्वरीत देणे, भौतीक व आर्थिकदृष्ट्या घरकुले पूर्ण करणे, गवंडी प्रशिक्षण घेणे, जिल्हा व तालुकास्तरावर डेमो हाऊसेस बांधणे, शासकीय योजनांचा संमन्वय साधणे, नावीन्य उपक्रमांवर भर देणे या दहा सूत्रांचा वापर करणे.

योजना राबविण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा जिल्हापरिषदस्तरावरुन करण्यात आल्यामुळे दिलेले लक्ष्य साध्य करता आले. त्यामुळे जिल्ह्याला महाआवासमध्ये यश मिळवता आहे.
– एन. बी. घाणेकर, प्रकल्प संचालक