आता कुठेही एफआयआर दाखल करा

१ जुलैपासून नव्या फौजदारी संहिता कायद्याची देशात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एनडीए-२ सरकारच्या कार्यकाळात वसाहतकालीन तीन कायदे रद्द करून सुधारित कायद्यावर संसदेच्या फौजदारी गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. FIR

५ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन कायद्यांबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.

40 लाख

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुधारित कायद्याची नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ४० लाख जणांना विशेष प्रशिक्षण दिले आहे.

5.56 लाख

गृहमंत्रालयाशी संबंधित पोलिस खाते, कारागृह, न्यायवैद्यक, न्यायालय आदी विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये ५.५७ लाख पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

1200 विद्यापीठे

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील १२०० विद्यापीठे, ४० हजार महाविद्यालये आणि ९ हजार शैक्षणिक संस्थांशी पत्रव्यवहार करून विद्यार्थ्यांना नव्या कायद्याबाबत माहिती देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

40,317

ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट (बीपीआर अॅण्ड डी) या विभागाने प्रशिक्षणाच्या विविध पद्धती विकसित केल्या आहेत. या विभागातर्फे २५० प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविले असून, ४०,३१७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.

36 पथके

एनसीआरबीने ३६ साहाय्य पथकांची स्थापना केली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत समन्वय ठेवून या पथकांतर्फे काम केले जाणार आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी कायदा, भारतीय पुरावा कायदा हे ब्रिटिशकालीन कायदे १ जुलैपासून कालबाह्य होणार आहेत.