Birth Dates Mandatory on Wedding Invitations: राज्यातील वाढत्या बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. राजस्थान सरकारने लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारही अशाच प्रकारचा नियम लागू करण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारकडून प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे उघड झाले आहे.
परभणीत सर्वाधिक बालविवाह
सरकारने सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यात तब्बल 48 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर बीडमध्ये 43.7 टक्के, धुळे जिल्ह्यात 40.5 टक्के आणि सोलापूरमध्ये 40.3 टक्के मुलींचे विवाह अल्पवयात झाल्याची नोंद आहे. या आकडेवारीमुळे ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण अद्याप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणात खंड पडतो, तसेच त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात येते, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. लहान वयात विवाह आणि मातृत्व स्वीकारावे लागल्याने अनेक मुलींना विविध आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच शिक्षण अपूर्ण राहिल्याने त्यांच्या रोजगाराच्या आणि स्वावलंबनाच्या संधीही कमी होतात.
बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यात विविध स्तरांवर जनजागृती मोहिम राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारला विश्वास आहे की, लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख अनिवार्य केल्यास विवाहापूर्वीच वयाची पडताळणी करणे सोपे होईल आणि बालविवाहाच्या घटनांवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल.
राजस्थानमध्ये अशा प्रकारचा नियम लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही त्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारकडून विविध विभाग, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते, असे सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
