मुंबई : Maharashtra Assembly Polls | निवडणुकांच्या तोंडावर रोज शेकडोंनी शासन निर्णय जारी करणाऱ्या राज्य सरकारने शुक्रवारी अचानक शासन निर्णयांचे संकेतस्थळच रिकामे केले. आचारसंहितेनंतर जारी केलेल्या शासन निर्णयावरून आयोगाने डोळे वटारल्याने निवडणूक प्रशासनाकडून ही डिजिटल खाडाखोड सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि मागील सर्वच निर्णय संकेतस्थळावर हटविल्याने आवश्यक कामांचाही खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत शासनाच्या संकेतस्थळावर अवघे आठच शासन निर्णय दिसत होते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी निवडणुकांची घोषणा करताच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. मात्र निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यापासूनच महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ निर्णय आणि शासन निर्णयांचा धडाका लावला. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या आठवडाभरात तर जीआरची संख्या हजारांच्या घरात होती. काही निर्णय आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही घेतले. (Maharashtra Assembly Polls)
अनेक नेत्यांनी आपापल्या कामांच्या निर्णयांचे आदेश जारी होतील, अशी तजवीज केली. त्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला. महायुती सरकारनेही महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा सपाटा लावला. मात्र आचारसंहितेमुळे पदभार स्वीकारायचे की नाही, या संभ्रमातच अनेकांनी धोका न पत्करण्याची भूमिका घेतली. शासन निर्णयांच्या या अभूतपूर्व गोंधळाची दखल घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांनाच पत्रातून खडसावले. आचारसंहिता लागू केल्यानंतर घेतलेले निर्णय जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना केल्या. बाजार समितीतील पैसे आकारणी आणि त्यासाठीच्या मंत्रिगटाचा शासन निर्णय रद्द झाला की तसाच आहे, हा संभ्रम संपलेला नसताना त्यावर अधिसूचना काढण्यात आली. हीच स्थिती शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबतच्या आदेशाची होती. सरकारने जारी केलेल्या हजारो शासन निर्णयांपैकी आता नेमके कोणते आदेश ग्राह्य धरले जाणार आणि कोणते निरस्त मानले जाणार यावरून प्रशासनात अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. आचारसंहितेचा बडगा आपल्यावर तर उगारला जाणार नाही ना, या शंकेने धास्तावलेल्या प्रशासनाने सरसकट आजवरचे सर्वच जीआर संकेतस्थळावरून हटविले आहेत. ही तांत्रिक चूक आहे की आचारसंहितेनंतरच्या निर्णयांचा घोळ निस्तरण्याचा आटापिटा, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. (Maharashtra Assembly Polls)
