नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची लगबग सुरू असताना निवडणुकांची कामे रद्द करण्यासाठी कर्मचारी जिल्हा मुख्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. परंतु, नियुक्त्या रद्दबाबत निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट धोरण असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांकडून अर्ज नाकारण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यातील विधानसभेच्या १५ जागांकरिता रणधुमाळीस प्रारंभ झाला आहे. या सर्व ठिकाणी २० नोव्हेंबरला मतदान, तर २३ नोव्हेंबरला मतमोजणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणुकांच्या कामांसाठी जिल्ह्यात साधारणत: २७ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महसूल, महापालिका, जिल्हा परिषद यासह शासनाच्या विविध विभागांकडील कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. तसेच शिक्षकांनाही निवडणुकांची कामे देण्यात आली आहेत.
निवडणुकीसाठी नेमणूक केलेले १० ते १५ कर्मचारी हे दरराेज जिल्हा निवडणूक शाखेत येत आहेत. यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून निवडणुकीच्या कामातून सुटका करून घेण्यासाठी विविध कारणे पुढे केली जात आहेत. त्यामध्ये दिवाळी सुट्यांसाठी कुटुंबासमवेत ट्रिपचे प्लॅनिंग केल्याचे कारण हमखास पुढे केले जात आहे. याशिवाय ड्यूटी रद्द करण्यासाठी वैयक्तिक व कुटुंबातील व्यक्तींचे आजारपण तसेच अन्य कारणेही दिली जात आहेत. मात्र, निवडणूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांचे अर्ज तपासण्यात येत आहेत. त्यामध्ये आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करताना परिस्थिती पाहूनच नियुक्त्या रद्दबाबतचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यामुळे अपवाद वगळता अन्य कर्मचाऱ्यांना माघारी फिरावे लागत आहे.
जिल्हा निवडणूक शाखेत नेमणुका रद्द करून घेण्यासाठी आलेल्या काही शिक्षकांनी व्यथा मांडली. एप्रिल-मे महिन्यातील सुट्यांवेळी लोकसभा निवडणुकांमुळे गावी जाता आले नाही. त्यातच आता दिवाळीत विधानसभा लागली. त्यामुळे ऐन दिवाळीत कुटुंब गावी आणि आम्ही नाशिकमध्ये, अशी परिस्थिती उद्भवणार असल्याची व्यथा संबंधितांनी अधिकाऱ्यांकडे मांडली.
