महाडः महाड तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या शिरगाव ग्रामपंचायतचे सरपंच सोमनाथ ओझर्डे यांना मिळालेल्या हद्दपारीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओझर्डे यांना तीन महिन्यांसाठी रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातून हद्दपारीचा आदेश महाडचे प्रांताधिकारी डॉ. ज्ञानोबा बाणापुरे यांनी बजावला होता. ही माहिती ओझर्डे यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे दिली आहे. १९ ऑक्टोबर रोजी या संदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी महाड पोलीस ठाण्याकडून करण्यात आली होती. याच दिवशी सकाळी सरपंच ओझर्डे यांनी आपल्या विरोधात हद्दपारिबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये दिली होती .
यावेळी बोलताना त्यांनी आपली बाजू मांडण्याची संधी प्रांताधिकार्यांनी नाकारल्याचे सांगून हा निर्णय महाडचे आमदार भरत शेठ गोगावले व त्यांचे सुपुत्र विकास गोगावले यांच्या दबावाखाली झाल्याचा आरोप केला होता. आपल्या विरोधात सुरू असलेल्या शासनाच्या विविध कायदेशीर कारवाया या जनसामान्यांच्या प्रश्नांकरिता होत्या असे त्यांनी निदर्शनास आणले होते पण याबाबत आपणाला कोणतीही संधी न देता महाडच्या प्रांताधिकार्यांनी हा आदेश बजावल्याबद्दल तीव्र नाप्रसंगी व्यक्त केली होती. या आदेशा विरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती . यावर आज (दि. २५ ऑक्टो.)मुंबई उच्च न्यायालयासमोर केस उभी राहिली असता न्यायाधीश श्याम सी. चांडक यांनी सरपंच सोमनाथ ओझर्डे यांच्या संदर्भात महाडचे प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला तात्काळ दिली. ओझर्डे यांच्या वतीने राजीव सावंत अँड असोसिएट मार्फत सीनियर कौन्सिल अभिनव चंद्रचूड यांनी आपली बाजू मांडली.
जनसामान्यांच्या हिताकरिता आपण करीत असलेले कार्य यापुढे देखील आपण अशाच पद्धतीने सर्वांना बरोबर घेऊन सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले शनिवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत आपण महाडमध्ये येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. या स्थगिती आदेशाची माहिती शिरगाव परिसरासह समजताच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी शिरगाव नाका येथे एकत्र येऊन फटाके वाजवून आनंद व्यक्त केला.