एकरुखे : पुढारी वृत्तसेवा
मतदारांना मतदानाकरीता प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि अनुचित पद्धतीच्या वापरावर निर्बंध आणण्याकरिता सर्व यंत्रणांनी सांघिक भावनेने, समन्वयाने, पारदर्शकपणे आणि तत्परतेने निवडणुकीचे कामकाज करावे, अशा सूचना उपविभागीय अधिकारी तथा शिर्डी विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी माणिक आहेर यांनी दिल्या.
दरम्यान, आचारसंहितेच्या कडेकोट अंमलबजाणीसाठी २१ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्याचेही आहेर म्हणाले. आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात स्थापन करण्यात आलेल्या विविध पथक प्रमुख (नोडल अधिकारी) यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
याप्रसंगी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी अमोल मोरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिरिष बमने, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, राहाता नगरपरिषद मुख्याधिकारी वैभव लोंढे, शिर्डी नगरपरिषद मुख्याधिकारी सतीष दिघे आदी उपस्थित होते.
आहेर म्हणाले, शासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापनांमध्ये दर्शनी भागावर लावण्यात आलेले तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले राजकीय बोर्ड ४८ तासांच्या आत हटविण्याची कार्यवाही प्रशासनाने करावी. प्रत्येकाने आपल्या मताचा अधिकार वापरला पाहिजे. एका मतामध्ये सरकार बनविण्याची ताकद असते.
त्यामुळे शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतः मतदान करण्यासोबत नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी सी-व्हीजील अॅपवरील आचारसंहितेच्या कारवाया, ईव्हीएम मशीन, पोस्टल मतदान प्रक्रिया, खर्च पथकाचे कामकाज, वाहतूक व्यवस्था, दिव्यांग मतदारांसाठीच्या सोयी- सुविधांचाही आहेर यांनी आढावा घेतला.
शिर्डी विधानसभा मतदार संघात २ लाख ९० हजार ८२१ मतदार आहेत. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी २१ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एफएसटी व एसएसटीचे प्रत्येकी सहा पथके, व्हीएसटीचे तीन पथके व व्हीव्हीटीचे एक पथक नियुक्तकरण्यात आले आहे.
सर्व प्रकारच्या परवानग्या ऑनलाईन देण्यात येणार आहेत. यासाठी राहाता येथील निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. ५० टक्के मतदान केंद्रांचे वेबकास्टींग होणार आहे.
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यापूर्वी उमेदवारांनी बँकेत खाते उघडणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशनपत्रासोबत फोटो असणे आवश्यक आहे. निवडणूकीचे नामनिर्देशन पत्र भरण्यास २२ ऑक्टोबर पासून सुरूवात होणार आहे. २९ ऑक्टोंबर २०२४ अंतिम तारीख आहे.
