नगर : पुढारी वृत्तसेवा
महिनाभरापूर्वी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या एका याचिकेवर न्यायालयाने आदेश देत झेडपीतून ग्रामपंचायतींना 'एजन्सी' म्हणून कामे देण्यावर निर्बंध आणले होते. त्यामुळे शासनानेच काढल्याने सुशिक्षित एक पत्र बेरोजगार अभियंत्यांच्या चेहऱ्यावर हसू झळकले.
मात्र सरपंच परिषदेच्या रेट्यानंतर नुकताच शासनाने थेट एक अध्यादेशच काढून ग्रामपंचायतींना कामे देण्यास पुन्हा हिरवा कंदिल दर्शविला आहे. त्यामुळे आता सरपंच, ग्रामसेवकांचा चेहऱ्यावर समाधान दिसत असले तरी पुन्हा एकदा सरपंच विरुद्ध सुशिक्षित अभियंता असा वाद न्यायालयात पोहचण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे, तसेच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, यासाठी शासनाकडून ग्रामपंचायतींना कामे करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी वेळोवेळी तसे मार्गदर्शन व सूचनाही देण्यात आल्या. दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची आर्थिक मर्यादा ही ३ लाखांवरून १० लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर १० लाखांपुढील खरेदीसाठी ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.
मात्र न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर ग्रामपंचायतींना कामे देण्यावर निबंध घालण्यात आले होते. गेल्या महिन्यातच हा आदेश आला होता. त्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक काहीसे अस्वस्थ झाले होते. मात्र त्यांनी शासनाकडे रेटा लावल्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीना एजन्सी म्हणून कामे करण्यासाठी एक आदेश काढून प्राधान्य दिले आहे.
दरम्यान, या आदेशात ७५ हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १० लाख, तर ७५ हजारांच्या पुढील ग्रामपंचायतींना १५ लाखांपर्यंत कामे करता येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मनरेगा, केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून केली जाणारी कामे, स्वनिधीतील कामे, शाळा इमारत, समाजमंदिर, आरोग्य केंद्र ही गावठाणाबाहेर असली तरी ही कामे ग्रामपंचायत करणार आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे वाटण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र १५ दिवसांतच पुन्हा शासनाने आपले पत्र बदलून सरपंचांच्या हितासाठी १५ लाखांचा अध्यादेश काढला आहे. हे अन्यायकारक आहे.
सतीश वराळे, अध्यक्ष, जिल्हा इंजिनिअर्स संघटना
शासनाने पूर्वीचे पत्र त्र हे न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन काढले होते. मात्र सरपंच परिषदेच्या मागणीनंतर आता शासनाने याप्रकरणी थेट निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार काम वाटप होईल.
संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त सीईओ झेडपी
ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी एजन्सी म्हणून त्यांना काम दिले जाते. मात्र आतापर्यंत ज्या ज्या ग्रामपंचायतींना कामे दिली, ती कामे स्वतः ग्रामपंचायतींनी किती केली,
पोटठेकेदारांना किती वाटली आणि यातून खरोखरच ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या की अन्य कोणी, याची सीईओ आशिष येरेकर तपासणी करणार का? याकडेही सामान्यांचे लक्ष असणार आहे.
