अकोले : पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी कृषी विभागामार्फत लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र कृषी सहाय्यक नियमित गावात येत नसल्याने योजनांची माहितीच मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती अकोलेत पहायला मिळत आहे.
परिणामी, महाराष्ट्र शासन कृषी विभागामार्फत अकोले तालुका कृषी कार्यालयाअंतर्गत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रोजगार हमी योजना, रोजगार हमी (फलोत्पादन) योजना, राष्ट्रीय पाणलोट विकास, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जमिनीचा विकास, वैधानिक विकास कार्यक्रम, राज्यभूमी उपयोग मंडळ बळकटीकरण, शेतकरी अभ्यास दौरे, प्रकर्शित तेलबिया विकास कार्यक्रम,गांडूळखत उत्पादन व वितरणास अर्थसाहाय्य,औषधी व सुगंधी वनस्पती विकास अर्थसाहाय्य, तुषार ठिंबक जलसिंचन उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य, केंद्र पुरस्कृत तृणधान्य कार्यक्रमास अर्थसाहाय्य या योजना आहेत.
तसेच काजू विकासासाठी अर्थसाहाय्य, भाजीपाला विकास योजना अर्थसाहाय्य, कृषी विस्तार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अर्थसाहाय्य, पुष्पोत्पादन विकासास अर्थसाहाय्य, आदी योजनांपैकी केवळ 5 ते 6 प्रकारच्या योजना आदिवासी भागात अकोले तालुका कृषी कार्यालयामार्फत राबविल्या जातात. तर उर्वरित योजना या आदिवासी शेतकर्‍यांनाच माहिती नसल्याने या योजनांचा निधी परत जाऊ नये, यासाठी कागदोपत्री राबवून शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांकडून केला जात आहे.
तालुक्यात 147 ग्रामपंचायती, एक नगरपंचायत असून तालुक्याची लोकसंख्या अडीच लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. या ठिकाणी दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण अधिक आहे. एकूणच लोकसंख्येपैकी 60 टक्के आदिवासी जनता आजही शेती व शेतीपूरक रोजगारावर आपले जीवन जगत आहे.दुर्दैवाने त्यांच्यापर्यंत योजना पोहचतच नाही.
हेही वाचा
