पुणे-नाशिक महामार्गावर जमावबंदी : प्रांताधिकार्‍यांचे आदेश
घारगाव : पुढारी वृत्तसेवा : संगमनेर तालुक्यातील साकुर पठार भागातील विविध गावांना पाण्याच्या पिण्यासाठी पिंपळगाव खांड धरणातून आवर्तन सोडून पाणी शिंदोडीपर्यंत पोहचू द्यावे. या मागणीसाठी 1 मार्चपासून जांबुतचे उपसरपंच सुभाष डोंगरे यांनी गावात आमरण उपोषण सुरु केले. दरम्यान, 6 दिवस उलटूनही प्रशासन उपोषणकर्त्यांची दखल न घेतल्याने साकुरकरांनी थेट पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर 7 मार्च रोजी सकाळी रस्ता रोको करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्गावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण देत बुधवारी रात्रीतून पुणे -नाशिक महामार्गासह दुतर्फा 200 मिटरपर्यंत जमाव बंदीचे आदेश लागू करण्यात आले.
यामुळे आंदोलनकर्ते आणखी आक्रमक झाले. जांबूत गावात प्रशासनाविरोधात शेकडो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत निषेध सभा घेत, आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला. आमरण उपोषणास 6 दिवस उलटूनही प्रशासन पाणी मागणीची दखल घेत नाही. या उपोषणास पाठिंबा देण्यास संगमनेर बाजार समितीचे सभापती तथा साकुरगावचे उपसरपंच शंकर पा. खेमनर व थोरात कारखान्याचे संचालक इंद्रजित खेमनर यांनी गुरूवारी पुणे -नाशिक महामार्गावर 19 मैल येथे सकाळी 8 वा. साकुर पठार भागातील नागरिक व शेतकर्‍यांसह रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
कालवा समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे 1 ते 12 फेब्रुवारीच्या दरम्यान पिंपळगाव खांड धरणातून आवर्तन सोडण्यात आले. पिंपळगाव खांड लघु पाटबंधारे तलावाचे लाभक्षेत्र आभाळवाडीपर्यंत असल्याने तेथपर्यंत आवर्तन सोडले, मात्र उपोषणकर्ते सुभाष डोंगरे यांनी शिंदोडीपर्यंत आवर्तन सोडण्याची मागणी केली, परंतु सध्या धरणात शिल्लक पाणीसाठा पुरेसा नाही. आवर्तन सोडल्यास दोन तालुक्यांसह लाभ क्षेत्रासह क्षेत्राबाहेरील गावांमधे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. आवर्तन सोडल्यास अकोले तालुका हद्दीपर्यंत पोहोचेल एवढेच पाणी शिल्लक आहे, असे अकोलेचे जलसंपदा अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार संगमनेर जलसंपदा अभियंत्यांनी उपोषणकर्ते डोंगरे यांना कळविले आहे. दरम्यान, बुधवारी आंदोलक व प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांची बैठक झाली. यावेळी सर्व बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या, परंतु चर्चा निष्फळ ठरल्याने उपोषणकर्ते व आंदोलक रस्ता रोको आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम होते. पुणे -नाशिक महामार्गावरील वाहन चालक- प्रवासी व आंदोलनकर्त्यांमध्ये वाद होऊन, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण देत प्रांताधिकारी हिंगे यांनी जमाव बंदीचे आदेश जारी केले आहेत.
‘शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनावर आ. डॉ. किरण लहामटे यांनी प्रतिक्रीया दिल्यानंतर आंदोलनास वेगळे वळण लागले. रस्ता रोकोसाठी विविध कारणे देत प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडत जमाव बंदीचे आदेश जारी केल्याने शेतकर्‍यांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. यावर कृती समिती निर्णय घेऊन प्रांत व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर ठिय्या आंदोलनाचे नियोजन करणार आहे. भावी निवडणुकीत आ. डॉ. लहामटे यांना तोटा होऊ शकतो. आत्तापर्यंत आम्ही प्रशासनास विनंती केली, परंतु संयमाचा बांध फुटल्यास होणार्‍या घटनांना प्रशासन जबाबदार राहिल.
– इंद्रजित खेमनर, संचालक- थोरात साखर कारखाना
हेही वाचा