नगर : पुढारी वृत्तसेवा
जलजीवन योजनेवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही प्रत्यक्षात अनेक योजना जनतेसाठी मृगजळ ठरू पाहत आहेत. आतापर्यंत ७०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करूनही केवळ ९५ योजना पूर्ण आहेत.
अनेक ठिकाणी कामांपेक्षा अधिकची बिले काढल्याच्याही तक्रारी आहेत. अशा वेळी महालेखापालांकडून २०१९ ते २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत योजना, त्यांच्या वर्कऑर्डर, झालेले काम, दिलेले अॅडव्हान्स, अदा केलेली बिले, अपूर्ण कामाची कारणे यांची पडताळणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, संबंधित चार सदस्यीय समितीचा प्रशासनाकडून चांगलाच 'पाहुणचार' सुरू असल्याने ही चौकशी पारदर्शी होणार का? याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात जलजीवन योजनेतून ८३० योजना आहेत. निविदा प्रक्रियेपासूनच ही योजना वादात अडकली होती. बोगस वर्कडन, कार्यकारी अभियत्यांच्या खोट्या सह्या वापरून कामे मिळवल्याचीही चर्चा झाली.
योजनेच्या जलस्रोतासाठी अगोदर बोअर घेण्याच्या सूचना असताना आणि प्रशासन व ठेकेदारांनी 'भूजल'ची परवानगी घेतलेली नसतानाही विहिरी खोदण्याचा हट्ट धरत शासनाच्या पैशांचा फुफाटा उडवला. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी विहिरी घेऊन खर्च वाढविला. अनेक ठेकेदारांना अॅडव्हान्स रकमा दिल्या.
आज ती कामे किती सुरू आहेत आणि किती पूर्ण आहेत, यावरही प्रशासन गप्प आहे. अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांपेक्षा जास्त बिले काढल्याच्याही तक्रारी आहेत. योजनेचे पाईप गाडतानी पुरेशी खोली केलेली नाही. ज्या ठिकाणी योजना पूर्ण झाल्या, त्या ठिकाणीही पाणीपुरवठा सुरू असल्याबाबत शंका आहे.
अनेक वाड्या-वस्त्यांवर पाणी पोहचलेले नाही. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ७०० पेक्षा अधिक योजना अपूर्ण असून त्या ठिकाणची ग्रामस्थांना जलजीवन आता मृगजळ वाटू लागले आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्याच्या ७०० कोर्टींपेक्षा अधिक खर्चाचे ऑडिट करण्यासाठी महालेखापालांची दिल्लीहून नियुक्त केलेली टीम नगरमध्ये दाखल झाली आहे.
यामध्ये राजेश मंथपूरवार, आर. के. शर्मा, बशीर आलम, वीरेंद्र सिंग या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या खर्च झालेल्या योजनांचे ऑडिट ते १८ ऑक्टोबरपर्यंत करणार आहेत. त्यासाठी वॉर रूममध्ये दप्तरांची पडताळणी सुरू असल्याचे समजते.
जिल्ह्यात जलजीवनच्या असंख्य तक्रारी आहेत. योजनांची निकृष्ट कामे असतानाही बिले अदा करण्यात आली आहेत. अॅडव्हान्स हा विषयही गंभीर आहे. काम केले किती आणि बिले दिली किती, योजनांचा सर्व कुटुंबाला लाभ मिळतो का, अशा अनेक तक्रारी असताना हे पथक दप्तरांची तपासणी करतानाच थेट योजनांवर जाऊन पाहणी करणार की 'एसी'मध्ये बसून कागदे रंगवणार, याकडे नगरकरांचे लक्ष असणार आहे.
शासनाने ऑडिटर नेमले असतील तर त्यांनी जलजीवनची सखोल चौकशी करावी. गरज पडली तर आम्ही त्यांना माहिती देऊ. मात्र ते प्रशासनाचा पाहुणचार स्वीकारत असतील तर पारदर्शी चौकशीची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यामुळे जे सत्य असेल त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून दोर्षीवर कारवाईसाठीचा अहवाल सरकारला द्यावा, अशी अपेक्षा भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी व्यक्त केली. 'कोंबडीला स्वर्ग अन् ऑडिटला 'अ वर्ग' नको, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
66 जलजीवनच्या ऑडिटसाठी पथक आले आहे. त्यांना हवी ती माहिती आम्ही पुरवत आहोत. त्यांनी योजनांना भेट देण्याचा निर्णय घेतला तर त्या ठिकाणी ते जाऊ शकतात.
हितेंद्र चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा
