पुढारी ऑनलाइन डेस्क : कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील आजची सुनावणी संपली आहे. आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज ( दि. 23 ) सलग तिस-या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. जेवणाच्या सुट्टीनंतर ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाला पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, यावर जोरदार युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, शिंदे गटाची कृती ही पक्षाच्या आदेशाची उल्लंघन करणारी आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दोन्ही कलमांतर्गत शिंदे यांच्या कृतीला हा कायदा लागू होतो. 2 1 A या कलमांतर्गत पक्षांतर बंदी कायदा सरळसरळ लागू होतो, असे स्पष्ट करत त्यांनी राजेंद्र सिंह प्रकरणाचा हवाला दिला. महाराष्ट्रात घडलेल्या घटना दूर्मीळ आहेत. शिंदे गटाकडून दहाव्या सूचीचं उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
शिंदे यांच्या कृतींमधून त्यांनी पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. हे स्पष्ट दिसून येते, असे म्हणत शिंदे आणि त्यांच्या गटाचा बचाव अशक्य आहे. घडलेल्या घटना खोट्या आहेत असा दावा शिंदे यांनी केला तर आणि तरच त्यांचा बचाव होऊ शकतो. अन्यथा त्यांच्या कृतीअनुसार पक्षांतर बंदीचा कायदा त्यांना लागू होतो. विशेष म्हणजे कायद्याच्या दोन्ही कलमांतर्गत त्यांना हा कायदा लागू होतो, असेही सिंघवी म्हणाले.
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या आजच्या (दि.२३) तिसऱ्या दिवसाच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यपालांनी शिंदे यांना झुकतं माप दिल्याचा सूर सिब्बल यांनी त्यांच्या युक्तिवादातून व्यक्त केला. राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास बंदी घातली आहे आणि राज्यपालाची कृती घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या गोष्टींना वैध ठरवते. शिवसेना कोण आहे हे ओळखण्याचा अधिकार राज्यपालांना कायद्यानुसार नाही. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकतेला धरुन काम केले पाहिजे. ही कोणती नैतिकता आहे? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. एकदा का एखादी व्यक्ती अपात्र ठरली की, कलम १९३(३) नुसार त्याची जागा रिक्त होते. जर का आमदारांच्या एका गटाला अपात्र ठरवले तर सभागृहातील संख्याबळ अपात्रतेच्या प्रमाणात घटेल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
सत्ताधारी सरकारचे संख्याबळ कमी झाल्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला हवा असे राज्यपाल म्हणू शकतात का?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी करताच राज्यपाल हे करणार नाहीत. ते त्याचे काम नसल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
ही सर्व घटनात्मक प्रक्रिया असून राज्यपालांनी सरकार पाडण्यापासून वाचवायला हवे होते, असे सिब्बल म्हणाले. आम्ही राज्यपालांसमोर आमदारांची शिरगणती पाहिली आहे. आता मात्रा तसे दिसले नाही. तुम्ही सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत का?, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली.
न्यायालयात बहुमताची आकडेमोड करण्यात आली. शिवसेना ५५, काँग्रेस ४४, राष्ट्रवादीचे ५४ संख्याबळ होते. तर भाजपकडे १०६ आणि अपक्ष असे संख्याबळ असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
दरम्यान, बहुमत गमावले असे भाजपला वाटत असेल तर त्यांनी प्रस्ताव मांडायला हवा होता. तो त्यांनी मांडला नाही. यात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता. असे असताना ते एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी कसे बोलावतात? असा सवालही सिब्बल यांनी केला.
आसाममध्ये असताना गोगावले यांची व्हीप म्हणून नियुक्ती झाली. व्हीपची अशा पद्धतीने नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. अध्यक्षांनी व्हीप म्हणून गोगावले यांना मान्यता दिली. त्यानंतर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. निवडणूक आयोग मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. तुम्ही ३९ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारावर चिन्ह देऊ शकत नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. सिब्बल यांनी तब्बल अडीच दिवस जोरदार युक्तिवाद केला. (Maharashtra Political Crisis)
उद्धव ठाकरे २०१९ मध्ये आमदारही नव्हते. तरीही त्यांच्याकडे पक्षाबाबतचे सर्वाधिकार कसे? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना उद्देशून केला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीप्रसंगी हा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, अॅड. कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष-विधिमंडळ पक्ष, मुख्य प्रतोद, पक्षातील बंडखोरी या मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे आमदारही नव्हते. तरी त्यांना सर्वाधिकार कसे होते? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना २५ जानेवारी २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हे तर पक्षाचे प्रमुख होते. २०१९ नंतर ठाकरे यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून निवड केली, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षाची निवड अवैध असून अपात्र आमदारांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दिला जावा, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी मॅरेथॉन सुनावणीदरम्यान केली. ज्यावेळी सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला होता, त्यावेळी जबाबदारी असलेल्या उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अपात्र आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जावा, असे सिब्बल यांनी सांगितले. या युक्तिवादावर आम्ही सभागृहाची बहुमत चाचणी कशी काय अवैध ठरवू शकतो? असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणात हेच झाले होते व तुम्ही तसे करू शकता, असे नमूद केले.
अपात्रतेचे प्रकरण झिरवळ यांच्याकडे दिले जावे, असे सांगत सिब्बल यांनी वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यावर नबाम रेबिया प्रकरण तुम्ही तुमच्या उद्देशाप्रमाणे हाताळत आहात. जेव्हा परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल तेव्हा तुम्ही रेबिया प्रकरणाचा हवाला देता आणि जेव्हा बाजूने नसेल तेव्हा त्या प्रकरणाला विरोध करता, असे निरीक्षण चंद्रचूड यांनी नोंदविले.
विधिमंडळातील सदस्य व्हिप बजावल्यानंतर बैठकीस गैरहजर राहू शकत नाहीत किंवा प्रतोदही बदलू शकत नाहीत. शिंदे गटाने जे काही केले ते बेकायदेशीर होते, असे जर मानले तर या सगळ्यातून एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे, हे सगळे अपात्र ठरतात. मात्र, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यायचा हवा. ही एक अशी बाजू आहे, की जिथे हस्तक्षेप करणे आमच्यासाठी कठीण आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.
ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा मुद्दा उपस्थित करीत पक्षात लोकशाही असल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांनी २०१८ साली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील निर्णयांची माहिती देणारे पत्र घटनापीठासमोर सादर केले. तथापि, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी हे पत्र मराठीत असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश काहीतरी मदत करू शकतील, अशी टिप्पणी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संबंधित पत्र वाचून दाखविले आणि त्याचा मजकूरही भाषांतरित करून सांगितला. या पत्रानुसार पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
