राज्यातील तुरुंग कैद्यांनी ‘ओव्हरफ्लो’

चिपळूण; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या अतिरिक्त झाल्याने हे तुरुंग ओव्हरफ्लो झाले आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवण्यात येत असल्याने कारागृह व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. तसेच अलीकडे न्याय प्रक्रियादेखील जलद होत असल्याने कैद्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृह, जिल्हा कारागृह 1, जिल्हा कारागृह 2 व जिल्हा कारागृह 3 या ठिकाणी बंदी क्षमता 23 हजार 942 इतकी असताना या कारागृहामध्ये 37 हजार 317 बंदीजन ठेवण्यात आले आहेत. क्षमतेपेक्षा 150 टक्के म्हणजे 12 हजार 595 अधिक बंदी ठेवण्यात आले आहेत.

राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहातदेखील कैद्यांची संख्या ओव्हरफ्लो झाली आहे. येथे 15 हजार 500 ची क्षमता असताना 26 हजार 556 बंदी ठेवण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी 11 हजार 56 कैदी अतिरिक्त आहेत, तर जिल्हा कारागृह व इतर कारागृहांमध्ये 9 हजार 222 कैदी क्षमता असताना 10 हजार 661 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणीही 1 हजार 539 कैदी अतिरिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यातील तुरुंग कैद्यांसाठी अपुरे पडू लागले आहेत. दिवसेंदिवस गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असतानाच अलीकडे न्याय प्रक्रियादेखील जलद होऊ लागली आहे. त्यामुळे शिक्षा होणार्‍या कैद्यांना या कारागृहात ठेवले जात आहे. यामुळे कारागृहांची संख्या अपुरी पडू लागली आहे.

कोल्हापूर येथील कारागृहाची क्षमता 1 हजार 189 असताना तेथे 2091, येरवडा (पुणे) येथे 2 हजार 449 ची क्षमता असताना 6,051, मुंबई येथे 804 ची क्षमता असताना 3,504, ठाणे 1105 क्षमता असताना 4,538, तळोजा 2124 क्षमता असताना 2766, अमरावती 973 क्षमता असताना 1206, नागपूर 1840 असताना 2486, औरंगाबाद 3202 असताना 2689 अशी मध्यवर्ती कारागृहांची स्थिती आहे.

जिल्हा कारागृहांमध्ये देखील अशीच परिस्थिती असून सांगली येथे 235 ची क्षमता असताना 262, सातारा 168 क्षमता असताना 396, सोलापूर 141 क्षमता असताना 449, अलिबाग 82 क्षमता असताना 177, सावंतवाडी 5 क्षमता असताना 8, कोल्हापूर जिल्हा कारागृह 125 असताना 112. विशेष कारागृहामध्ये रत्नागिरी विशेष कारागृहाची क्षमता 246 असताना येथे 162 कैदी आहेत.

अतिरिक्त तुरुंग उभारण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्यातील तुरुंग आणि तेथे असलेली बंदीजनांची क्षमता लक्षात घेता राज्यभरातील तुरुंगामध्ये कैदी अतिरिक्त झाले आहेत. मुंबई, पुणेसारख्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त तुरुंगांची उभारणी करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी सरकारने तीन महिन्यांच्या आत योग्य ते पाऊल उचलावे. या शिवाय तुरुंगात कैद्यांच्या आरोग्याबाबत आहारतज्ज्ञांनी पूर्वसूचना न देता आकस्मिक पाहणी करावी, असाही आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.