पुढारी ऑनलाइन डेस्क : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुरू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान आज वेगाने घडामोडी घडत आहे. सुनावणीसाठी न्यायालयाने जेवणाची सुट्टी देखील थांबवली आहे. सध्या ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून प्रतिवाद सुरू आहे.
नबाम रेमिया प्रकरण महाराष्ट्रातील प्रकरणावर लागू करावे की नाही यावर सरन्यायाधीश आणि कपिल सिब्बल यांच्यात झालेल्या प्रश्नोत्तरानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एका महत्वाच्या गोष्टीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सिंघवी म्हणाले, 27 जूनला जेव्हा उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटीसीवर आमदारांना मुदतवाढ देण्यात आली तेव्हा नबाम रेमिया प्रकरणाच्या आधारे 3 तास युक्तिवाद केल्यानंतर अध्यक्षांना कारवाई 12 जुलैपर्यंत करू नये, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे पत्र पाठवले. नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे आता नबाम रेमिया प्रकरणाचा आधार घेता येणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. कारण 27 जूनला याच प्रकरणाच्या आधारे विधानसभा उपाध्यक्षांना 12 जुलैपर्यंत कारवाइ न करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
