निवडणूक विषेश : ‘वंचित’च्या उमेदवारीचा परिणाम होण्याची शक्यता

भारतीय जनता पक्षाला पराभूत करण्यासाठी तिसरी आघाडी उघडण्याच्या वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या घोषणेतील विनोद आणि विसंगती ज्यांना कळेल, त्यांना सध्याच्या राजकारणातील शह-काटशह, डाव-प्रतिडाव समजण्यास अडचण पडू नये. वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्ररीत्या लढणार, हे भविष्य ज्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीशी 'वंचित'ची ज्या दिवशी चर्चा सुरू झाली, त्याच दिवशी समजले, त्यांना राजकारणाच्या पडद्यावरील चित्रांना हलवणार्‍या दोर्‍या कुणाच्या हाती आहेत? आणि पुढे काय होऊ शकेल, ते अचूकपणे सांगता येणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाला किंवा कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करायचे असेल, तर त्याच्या विरोधातील सर्व मतांची एकजूट असावी लागते, ती करावी लागते, हे समजण्यासाठी बीए पॉलिटिक्सचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची गरज नाही. तसे न करता स्वतंत्र आघाडीची चूल आंबेडकर यांनी पुन्हा एकदा मांडल्याने किमान सहा जागी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला थेट फटका तसेच भाजपसहित एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या महायुतीला थेट फायदा होणार आहे, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. सांगली, हातकणंगले, गडचिरोली-चिमूर, बुलढाणा, नांदेड, परभणी या सहा जागी गेल्या निवडणुकीत 'वंचित'ची मते काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या उमेदवारांना मिळाली असती, तर भाजप-शिवसेनेचा पराभव झाला असता.

या थेट निकालावर परिणाम करणार्‍या जागांशिवाय लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत किमान 18 मतदार संघांमध्ये वंचित आघाडीच्या मतदारांचे लक्षणीय अस्तित्व असल्याने तिथेही महायुतीचे उमेदवार आपल्या मतांच्या संख्येत चांगली वाढ करू शकतात. पर्यायाने महायुतीच्या लोकसभेतील जागा वाढणे अधिक सुकर होऊ शकेल. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत राज्यातील मतदार संघांपैकी एका ठिकाणी वंचित आघाडीचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर, तर तब्बल 39 ठिकाणी तिसर्‍या क्रमांकावर राहिला होता. त्यातल्या चौदा ते पंधरा उमेदवारांना पाऊण लाखापासून ते तीन लाखांपर्यंतची मते मिळाली. याचाच अर्थ साफ आहे. लोकसभेतील 'वंचित'च्या पाटीवर काही नावे लिहिली जातात का नाही? यापेक्षा महाराष्ट्रातील एकूण निकालाचा काटा महायुतीकडे झुकेल का महाआघाडीकडे, या प्रश्नाचे उत्तर ठरवण्यातील महत्त्वाच्या घटकांमध्ये 'वंचित'चा समावेश नक्की असेल.

अर्थात, याची सुस्पष्ट कल्पना राजकारणाच्या पटावरील सोंगट्या हलवणार्‍या परस्परविरोधी राजकीय धुरिणांना होती आणि आहे. अ‍ॅड. आंबेडकर यांना ती आहे, महाआघाडीची सूत्रे हाताळणार्‍या शरद पवार-नाना पटोले-संजय राऊत यांना आहे, तसेच गेल्या काही वर्षांपासून ज्यांनी फेकलेले सर्व फासे त्यांना भरभरून दान देऊन जात आहेत, अशा देवेंद्र फडणवीस यांनाही आहे. त्यामुळेच बाळासाहेब आंबेडकर यांची महाआघाडीशी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा एका बाजूने आश्चर्यही होते, साशंकताही होती आणि दुसर्‍या बाजूने भूतकाळाच्या भरवश्यावर भविष्याबाबत काही ठाम ठोकताळेही होते. भाजपविरोधात 'वंचित'ची 'महाविकास'बरोबर आघाडी झाली असती, तर ते आश्चर्य मानले गेले असते. याचे कारण 'वंचित'चा गेल्या निवडणुकांतील अनुभव आणि या निवडणुकीतील तिने घेतलेले आढेवेढे. 'वंचित'ने काँग्रेसप्रणीत आघाडीकडे गत निवडणुकीत किती जागा मागितल्या होत्या, याची आठवण किती जणांना आहे? त्या आघाडीतील काँग्रेस या प्रमुख पक्षाकडे 'वंचित'ने जागा मागितल्या नव्हत्या, तर त्या प्रमुख पक्षाला 48 पैकी फक्त आणि फक्त 12 जागा देऊ केल्या होत्या.

अशी उफराटी मागणी किंवा प्रस्ताव काँग्रेस मान्य करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे आघाडी फिसकटली. 'वंचित'मुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सहा जागा थेट पडल्या, काँग्रेसकडे जाऊ शकणारी किंवा भाजपविरोधातील 44 लाख मते 'वंचित'कडे गेली. पर्यायाने मतांचे विभाजन झाले अन् भाजपचा विजय सुकर झाला. अर्थात, आणखी एक मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे, की 'वंचित'ने त्या निवडणुकीत 'एमआयएम' या मुस्लिम मतदारांच्या मतांवर हक्क सांगणार्‍या पक्षाशी आघाडी केली होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत तोंड पोळलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र ज्या उमेदवारांच्या मतांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा तोटा होणार नाही, अशा उमेदवारांची निर्यात 'वंचित'कडे केली. त्यामुळे लोकसभेला 44 लाख मते मिळवणारी 'वंचित' 22 लाखांवर आली.

या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीसाठी पुन्हा 'वंचित' आणि महाविकास आघाडीची चर्चा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा साहजिकच त्याबाबत आश्चर्य आणि साशंकता व्यक्त झाली. या चर्चेसाठी 'वंचित'कडून अनेक आढेवेढे घेण्यात येऊ लागले, तेव्हा तर ही आघाडी प्रत्यक्षात आणण्याची 'वंचित'ची कितपत इच्छा आहे, अशी शंका निर्माण झाली. राज्य पातळीवरच्या या आघाडीसाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून बोलावणे आले पाहिजे, अशी अपेक्षा 'वंचित'कडून प्रथम व्यक्त झाली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनीच 'वंचित'च्या राजगृहात यावे, अशी अट घालण्यात आली. जागावाटपाच्या निर्णयाआधीच किमान समान कार्यक्रम ठरला पाहिजे, असा नवा हट्ट समोर आला. त्यातही मुंबईत राहुल गांधी, शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सभेत बोलताना आंबेडकर यांनी 'आघाडी होईल किंवा होणार नाही; पण भाजपविरोधात लढले पाहिजे,' असा सूर लावून स्वत:च आघाडीच्या शक्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली.

प्रत्यक्ष चर्चेत 'वंचित'ने चक्क 27 जागांवर दावा सांगितल्याने तर आघाडीबाबत ते कितपत गंभीर आहेत, असाच सवाल निर्माण झाला. म्हणजेच राष्ट्रवादी शरद पवार, काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या तीन प्रमुख पक्षांनी उरलेल्या फक्त 21 जागाच वाटून घ्यायच्या, असा त्याचा अर्थ होता. अखेरचा मुद्दा येतो तो भाजप याकडे कसे पाहतो आहे, हा. ही आघाडी न होण्यात भाजपला रस होता हे नक्की; पण इतर सर्व डावपेचांमध्ये सक्रिय असलेल्या भाजपवर संशयाचे बोट कुणी दाखवले, तर ती चर्चा अस्थानी नक्कीच म्हणता येणार नाही.