सत्तेच्या चौकटीत राष्ट्रपती निवडणूक

भारतात राष्ट्रपती निवडणूक नेहमीच चित्तवेधक ठरलेली आहे. देशाच्या राजकारणात राष्ट्रपती निवडणूक दोन वेळा प्रचंड वेगळी ठरली. 1969 आणि 1977 या दोन निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे 2022 मधील निवडणुकीलाही वेगळा कंगोरा प्राप्त झालेला आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेसाठी होते. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि सत्तेची मुख्य चौकट यांची सांधेजोड केली जाते. या दोन गोष्टींबद्दलची चर्चा सातत्याने भारतात केली जाते. 2017 पर्यंतच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका वेगवेगळ्या पद्धतीने झाल्या. परंतु 2022 च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला समकालीन नवीन संदर्भ आहेत. परंतु त्याबरोबरच मुख्य राजकीय सत्तेच्या चौकटीचाही एक संदर्भ आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीचा आढावा

26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक गणराज्य झाला. याचे एक कारण भारताचे राष्ट्रपती भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी होते. या अर्थाने भारताचे राष्ट्रपती म्हणजे जनतेचे सार्वभौमत्व असा एक अर्थ घेतला जातो. भारताचे पहिले राष्ट्रपती बिहार राज्यातील डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे होते. राजेंद्र प्रसाद हे स्वातंत्र्यसैनिक आणि कायदेतज्ज्ञ होते. 1962 पर्यंत राष्ट्रपती पदावर काम करत होते. त्यांनी दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषविले. यामुळे राष्ट्रपती हे पद प्रतिष्ठेचे म्हणून ओळखले जाऊ लागले. राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवारदेखील प्रतिष्ठित म्हणून दिले गेले. उदा. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के. आर. नारायण, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इत्यादी नावे सांगता येतात. यामुळे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही एका अर्थाने सत्ता स्पर्धेचा भाग मानली जात नाही. परंतु 1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधी दुसरा उमेदवार उभा केला.

पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी होते. त्यांच्या विरोधात कामगार नेते वराह वेंकट गिरी यांना उभे करण्यात आले. त्यांनाच व्ही. व्ही. गिरी असे म्हटले जाते. इंदिरा गांधी यांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचा सल्ला दिला होता. या सल्ल्यामध्ये नीलम संजीव रेड्डी विरोध हा राजकारणाचा कणा होता. यामुळे गिरी यांचा विजय झाला. 1969 प्रमाणे दुसरी 1977 ची निवडणूक प्रचंड चित्तवेधक स्वरूपाची झाली. परंतु या निवडणुकीतून फार काही हाती लागले नाही. कारण जनता पक्ष आणि इतर यांच्यामध्ये राजकीय संघर्ष होता. नीलम संजीव रेड्डी यांच्याविरोधात 1977 मध्ये 36 अर्ज भरण्यात आले होते. 36 अर्ज बाद ठरविण्यात आले. त्यामुळे नीलम संजीव रेड्डी विजयी झाले. हेदेखील एक उदाहरण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील सत्तासंघर्षाचे आहे. तिसरे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे ग्यानी झैलसिंग हे सांगता येईल. 1982 साली ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणूक रिंगणात आले. पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्यात ग्यानी झैलसिंग यांचा पुढाकार होता. म्हणजेच ग्यानी झैलसिंग हे राष्ट्रपती असूनही सत्तेच्या राजकारणात कृतिशीलपणे सहभाग घेत होते.

ग्यानी झैलसिंग हे दरबारी पद्धतीचे राजकारण करत होते. त्यामुळे ग्यानी झैलसिंग यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यासाठी मदत केली. तरीही ग्यानी झैलसिंग आणि राजीव गांधी यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू झाला. राजीव गांधी यांनी दरबारी राजकारणाला विरोध केला होता. राजीव गांधी आणि जुन्या काँग्रेसमधील नेते यांच्यामध्ये संघर्ष होता. यामुळे एकूण ग्यानी झैलसिंग विरोधी राजीव गांधी हा वाद प्रचंड वाढत गेला. ग्यानी झैलसिंग आणि राजीव गांधी यांचे विरोधक एकत्रित आले. त्यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदावरून दूर करण्यासाठी एक आघाडी राबवली होती. विशेषतः बोफोर्स या घटनेमुळे एक घटनात्मक उठाव करण्याचा प्रयत्न ग्यानी झैलसिंग यांनी केला होता. परंतु राजीव गांधी यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे ग्यानी झैलसिंग यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. थोडक्यात, एक परंपरा राष्ट्रपती निवडणूक म्हणजे प्रतिष्ठेची निवडणूक आणि दुसरी परंपरा म्हणजे राष्ट्रपती निवडणूक म्हणजे सत्तेतील हस्तक्षेपाची एक संधी असादेखील त्यास अर्थ प्राप्त झाला आहे. यामुळे राजकीय पक्ष राष्ट्रपती निवडणुकीकडे केवळ नामधारी निवडणूक म्हणून पाहात नाहीत. राजकीय पक्षांच्या द़ृष्टिकोनातून राष्ट्रपती निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची असते.

राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि मुख्य पंतप्रधानपदाच्या संदर्भातील सत्ता यांची सांधेजोड करण्याची एक प्रक्रिया सातत्याने भारतात घडत गेलेली आहे. हाच भारतीय राष्ट्रपती निवडणुकीचा एक महत्त्वपूर्ण इतिहास आहे. या पार्श्वभूमीवर आधारित राष्ट्रपती निवडणुकीची सूत्रे समजून घेतली पाहिजेत. भारतात 9 जून रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. 24 जुलै रोजी सध्याच्या राष्ट्रपतींचा कार्यकाल संपणार आहे. 29 जूनपर्यंत राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी अर्ज भरले जाणार आहेत. त्यानंतर 18 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणूक होईल. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एक सूत्र आणि पर्यायी राजकारणाचे एक सूत्र अशी दोन सूत्रे प्रभावी ठरणार आहेत. या दोन सूत्रांच्या चौकटीत राष्ट्रपती निवडणुकीची रंगत रंगणार आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीचे प्रभावी सूत्र

भारतात राष्ट्रपती निवडणूक नेहमीच चित्तवेधक ठरलेली आहे. भारतीय राजकारणात राष्ट्रपती निवडणूक दोन वेळा प्रचंड वेगळी ठरली. 1969 आणि 1977 या दोन निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झाल्या होत्या. तसेच 2022 मधील निवडणुकीलादेखील वेगळा कंगोरा प्राप्त झालेला आहे. याची महत्त्वाची कारणे चार आहेत. एक, राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदानाचे मूल्य या निवडणुकीत कमी झालेले आहे. गेल्या निवडणुकीत खासदारांच्या एका मताचे मूल्य 708 इतके होते (2017). आज एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 700 झालेले आहे. हा एक महत्त्वाचा फरक आहे (2022). दोन, जम्मू काश्मीर विधानसभा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील 87 आमदारांची संख्या कमी झालेली आहे.

तीन, भाजप आणि इतर अशी तुलना केली तर भाजपला इतरांच्या तुलनेत कमी मते आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 48.9 टक्के मते आहेत. तर इतरांकडे 51.1 टक्के मते आहेत. हा फरक प्रचंड महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. चार, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधातील मते तीन गटांमध्ये विभागलेली आहेत. यापैकी काँग्रेस पक्षाकडे 21.9 मते आहेत, तर अपक्षांना मधल्या एका गटाकडे 19.7 टक्के मते आहेत. तिसरा गट हा अपक्ष परंतु काँग्रेसपासून थोडा वेगळा असणारा आहे. त्यांच्या मतांची टक्केवारी 9.5 % आहे. यामध्ये जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक यांच्या पक्षांचा समावेश होतो. जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मतदान केले तर सरळ सरळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार विजयी होईल, असे एक सूत्र प्रादेशिक पक्षांच्या दोन गटांमुळे पुढे येते. काँग्रेस आणि अपक्षांचा एक गट यांच्या मतांची टक्केवारी जास्तीत जास्त 40 टक्क्यांपर्यंत जाते. यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीतील खरे शिल्पकार जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक आहेत, असे एक चित्र पुढे येते.

राष्ट्रपती निवडणुकीतील पर्यायी सूत्र

राष्ट्रपती निवडणुकीमध्ये पर्यायी सूत्र तीन पद्धतीने मांडले जाते. सर्व प्रादेशिक पक्षांची आघाडी हे सूत्र पर्यायी सूत्र म्हणून मांडले जाते. प्रादेशिक पक्ष यांची युती या स्वरूपाचे एक आहे. या सूत्रांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा एक गट व प्रादेशिक पक्षांचा दुसरा गट, अशा दोन गटांमध्ये तडजोडी आणि समझोता महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रादेशिक पक्षांचा एक गट काँग्रेससोबत आघाडी करण्यास तयार आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी 41 टक्के होत आहे. अपक्षांचा दुसरा गट 9.5 टक्के मते असणारा आहे. या प्रादेशिक गटामध्ये जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक हे दोन प्रभावी नेते आहेत. यापैकी जगमोहन रेड्डी हे काँग्रेस परिवाराशी संबंधित आहेत. त्यांच्या पक्षाचे नावदेखील वायएसआर काँग्रेस असेच आहे. तर दुसरे नेते नवीन पटनायक हे एक महत्त्वाचे नेते या निवडणुकीतील आहेत.

यामुळे या सूत्रानुसार काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांचे दोन गट यांच्यामध्ये एकोपा या गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे विचारमंथन शिबिर झाले, तेव्हा राहुल गांधींनी प्रादेशिक पक्षांवर टीका केली होती. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये संबंध तणावाचे झाले आहेत. काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यातील तणाव शैथिल्यकरण प्रक्रिया प्रचंड अवघड आहे. तरी हे एक सूत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दोन, पर्यायी राजकारणाचे दुसरे एक सूत्र अंधुकपणे मांडले जात आहे. या सूत्रांमध्ये नितीश कुमार यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. नितीश कुमार यांनी गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये युती केलेल्या पक्षापेक्षा वेगळ्या उमेदवाराला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान केले. यामुळे 2022 च्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या पक्षाची भूमिका नेमकी कोणती असणार? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नितीश कुमार यांच्याबद्दल दोन भूमिका जाहीर केल्या जात आहेत. नितीश कुमार हे भाजपवर नाराज आहेत, असा एक नेरेटिव्ह निर्माण झालेला आहे.

तर दुसरे चित्र म्हणजे नितीश कुमार यांना राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवावयाची आहे. यामुळे एकूण निवडणुकीमध्ये एक स्पर्धक म्हणून नितीश कुमारांकडे पाहिले जात आहे. यामुळे एकूण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत हा एक नवीन कंगोरा काम करताना दिसतो. तीन, तिसरा महत्त्वाचा कंगोरा म्हणजे शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल या दोन पक्षांनी भाजपपासून वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल हे दोन्ही पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात गेलेले आहेत. तसेच आप, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूमधील स्टॅलिन यांची भूमिकादेखील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधातील आहे. याशिवाय शरद पवार यांची भूमिका महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षाबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करणारी आहे. यामुळे निवडणुकीमध्ये सरळ सरळ विरोधी पक्ष माघार घेईल, असे चित्र दिसत नाही. म्हणजेच, थोडक्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा एक उमेदवार आणि त्यास विरोध करणारा काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांचा दुसरा उमेदवार, असा निवडणुकीचा संघर्ष सुस्पष्टपणे दिसत आहे.

• प्रा. डॉ. प्रकाश पवार