विद्यार्थ्यांवर डिजिटल पाळत?

माहितीच्या वापरात आणि संग्रहात पारदर्शकता आणणे अत्यावश्यक आहे. अल्गोरिदम, प्रोटोकॉल, डिझाईन यांचे वारंवार ऑडिट होऊन माहितीचा गैरवापर तर होत नाही ना, हे पाहिले पाहिजे.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे जगभरातील काम करण्याच्या पद्धतीवर 'न भूतो' असा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवनामध्ये फार वेगाने बदल घडत आहे. कामकाजाच्या नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे सर्वच देशांचा कल दिसून येत आहे, आणि तो वाढतच जाणार आहे. 2022 नंतर न्यू नॉर्मल जीवनपद्धती आपल्याला अनुभवायची आहे. त्यात निर्जंतुकीकरण, डिजिटल उपकरणे वापरून व्हर्च्युअल नातेसंबंध यांचा मोठा वाटा असणार आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' अनेकांच्या अंगवळणी पडले आहे. यामुळे सतत ऑनलाईन असणे हे अनेकांचे वास्तव आहे. बहुतांश विद्यार्थी दोन वर्षे ऑनलाईन शिक्षण घेत होते. त्यामुळे डिजिटल उपकरणे वापरणे हा त्यांच्या आयुष्याचा अत्यावश्यक भाग झाला आहे.

कोव्हिडच्या काळात अनेक शाळांनी विद्यार्थी-निरीक्षण सॉफ्टवेअर वापरले होते. हे असे सॉफ्टवेअर होते की, जे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या स्क्रीन पाहण्यास आणि नियंत्रित करण्यास, विद्यार्थ्यांच्या ई-मेल आणि क्लाऊड-आधारित दस्तऐवजांवरून मजकूर स्कॅन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत होते. याद्वारे विद्यार्थ्यांची मनःस्थिती, त्यांचे शिक्षणात कितपत लक्ष आहे, हे तपासले जात होते. मोठ्या डेटाबेसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संकलन आणि त्यानंतरचा वापर (अनेकदा संमतीशिवाय), माहितीचे संरक्षण आणि गोपनीयतेला धोका निर्माण करतो. ही माहिती कशा प्रकारे वापरली जाते यावर काहीच बंधन नाही. चुकूनमाकून जर ही माहिती सायबर गुन्हेगारांच्या हाती लागली तर पुढील परिणामांची जबाबदारी कुणाची? (शाळेची, पालकांची का विद्यार्थ्यांची?) यावर विचार होणे आवश्यक आहे. युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द चाईल्ड (णछउठउ) च्या कलम 16 अंतर्गत गोपनीयतेचा अधिकार स्पष्टपणे नमूद केला आहे. भारत हा त्यावर स्वाक्षरी करणारा देश आहे, जो त्याच्या कुटुंबातील, घरातील किंवा पत्रव्यवहारातील बालकांच्या गोपनीयतेमध्ये कोणत्याही मनमानी किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेपास प्रतिबंध करतो.

सध्या अनेक शाळा काही सेवा देयकांचे सॉफ्टवेअर वापरत आहेत. ही सेवा देयके अनेक प्रकारची माहिती गोळा करत आहेत. शैक्षणिक दर्जा सुधार व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक पालक उत्साहाने डिजिटल शिक्षण पद्धतीत सहभागी झाले आहेत; पण भारतात, शैक्षणिक सॉफ्टवेअरच्या नियमनाच्या अनुपस्थितीमुळे शैक्षणिक संस्था आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या सेवा देयकांच्या सेवेमध्ये संदिग्धता, अस्पष्टता आणि माहितीची विषमता निर्माण झाली आहे. गोपनीयता आणि माहितीची सुरक्षित हाताळणी हे मुद्दे किती शाळा, पालक जागरूकतेने पाहतात? माहितीच्या वापरात आणि संग्रहात पारदर्शकता आणणे अत्यावश्यक आहे. अल्गोरिदम, प्रोटोकॉल, डिझाईन आणि अंमलबजावणी बाह्य पुनरावलोकन आणि चाचणीसाठी ओपन सोर्सवर बनवल्या पाहिजेत. त्याचे वारंवार ऑडिट होऊन माहितीचा गैरवापर होत नाही ना, हे पाहिले पाहिजे. अनेक विकसित देशांत सतत होणार्‍या हिंसाचाराच्या घटना टाळण्यासाठी, विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती जाणण्यासाठी आधुनिक तंत्र वापरले जात आहे. भारतातही जिथे पालकांचे (वेळ नसल्याने) पाल्यावर नियंत्रण नाही, तिथे शाळेची जबादारी वाढत आहे.

आजच्या पिढीला संवादमाध्यमी तंत्रज्ञान अगदी लहानपणापासूनच सुलभतेने हाताळण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे प्रौढांच्या तुलनेत तरुणांचे इंटरनेट वापरण्याचे प्रमाण खूपच जास्त असते. शिवाय सोशल मीडियावर सतत चॅटिंग इत्यादी चालू असतेच. बर्‍याचदा निव्वळ उत्सुकतेपायी त्यांच्याकडून संशयास्पद साईट्स उघडल्या जातात. (कधीकधी अँटीव्हायरसने धोक्याचा इशारा दिल्यानंतर देखील!) परिणामी त्यांच्या वापरातील संगणकीय प्रणालींमध्ये विविध व्हायरस, मालवेअर, स्पायवेअर घुसवणे सोपे जाते. फेसबुकवरून बदनामी किंवा ऑनलाईन व्यवहारांतील फसवणूक इत्यादीत अल्पवयीनांचे प्रमाण पुष्कळच आहे.

– डॉ. दीपक शिकारपूर
(लेखक संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.)