मातीच्या गुणवत्तेसाठी…

रासायनिक खते आणि कृषी रसायनांच्या शेतीमध्ये असंतुलित वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत असून, पीक उत्पादनावर तसेच पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होत आहेत. या संकटावर एकमेव उपाय म्हणजे मातीच्या गुणवत्तेचे संरक्षण! योगी जग्गी वासुदेव हे सध्या माती वाचविण्याच्या जागतिक मोहिमेवर आहेत. त्यासाठी ते लंडनहून 100 दिवसांचा प्रवास करणार आहेत. त्यांना जागतिक मोहिमेची गरज का भासली, याचे कारण जाणून घेतले, तर धक्‍का बसेल.

आपल्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा एक षष्ठांश एवढा आहे. देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अन्‍नधान्याचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक होते. त्यासाठी काही राज्यांमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि तणनाशकांचा बिनदिक्‍कत भरमसाठ वापर करण्यात आला. त्यामुळे उत्पादन वाढले; पण मातीचे आरोग्य बिघडले. भारतातील काही भागांमधील माती आता शेतीयोग्य राहिलेली नाही. ही परिस्थिती सर्व विकसित देशांमध्येही अनुभवायला मिळते. मातीच्या आरोग्याचा प्रश्‍न जागतिक आहे आणि त्यासाठीच योगी जग्गी वासुदेव यांना जागतिक मोहीम हाती घेणे भाग पडले. वास्तविक, जमिनीत रसायनांच्या (खते, कीटकनाशके आणि तणनाशके) अंदाधुंद वापरामुळे जमिनीच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक रचनेवर परिणाम झाला आहे.

शेतकर्‍यांची प्रगती ही मातीवरच अवलंबून असते. त्यामुळेच 'निरोगी जमीन, हिरवी शेते' अशी म्हणही प्रचलित आहे. माहितीच्या अभावामुळे रासायनिक खते आणि कृषी रसायनांचा शेतीमध्ये असंतुलित वापर होत असून त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत असून, शेतकर्‍यांच्या पीक आणि उत्पादनावर तसेच पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. याच विचारातून भारत सरकारने फेब्रुवारी 2015 मध्ये सॉईल हेल्थ कार्ड (मृदा आरोग्य कार्ड) योजना सुरू केली. त्यात शेतकर्‍यांचे कल्याण आणि पिकांची उच्च उत्पादकता आणि गुणवत्ता यावर लक्ष केंद्रित केले.

मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा मुख्य उद्देश माती परीक्षणाच्या माध्यमातून मातीमधील पोषक घटकांचा समतोल आणि सुपीकता वाढविणे हा आहे, जेणेकरून शेतकर्‍यांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळू शकेल. योजनेअंतर्गत देशात सुमारे 11,24,46,907 शेतकर्‍यांना मृदा आरोग्य कार्ड वाटली. त्यात शेतातील मातीची गुणवत्ता, उत्पादन क्षमतेची माहिती दिली जाते. मृदा आरोग्य कार्ड दर तीन वर्षांनी वितरीत केले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या जमिनीतील बदलांची माहिती मिळते. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना उत्तम पिके घेण्यासाठी मदत केली जात आहे.

शासनाच्या या योजनेबाबत जनजागृतीसाठी प्रत्येक शेतकर्‍याला पुढे यावे लागेल. शेतातील मातीचे परीक्षण करावे लागेल. खतवापराचे व्यवस्थापन करावे लागेल, तरच जमिनीची सुपीकता टिकून राहील. सरकारने अशी योजना सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत सर्व शेतकरी मृदा आरोग्य कार्ड मोहिमेशी जोडले जातील. कार्डमध्ये शेतासाठी आवश्यक पोषण आणि खतांबाबत पीकनिहाय शिफारशी आहेत, जेणेकरून शेतकरी योग्य पिके निवडून उत्पादकता वाढवू शकतील. शेतकर्‍यांना मृदा आरोग्य कार्ड देण्यासाठी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या द‍ृष्टीने केंद्र सरकार राज्य सरकारांना मदत करत आहे. मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्याच्या द‍ृष्टीने गावाचे सरासरी मृदा आरोग्य निश्‍चित करण्यासाठी राज्य सरकारे नावीन्यपूर्ण पद्धती अवलंबत आहेत. यात माती परीक्षणासाठी कृषी शाखेचे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील सेवांचा समावेश आहे.

भारतात अनेक अशिक्षित शेतकरी जमिनीला माता मानून त्यात ते पिके घेतात. त्यांना त्यांच्या अनुभवावरून पिकांची वाढ आणि त्यांचे यशापयश माहीत असेल; पण जमिनीचा पोत कसा सुधारायचा, हे त्यांना माहीत नसते. मातीच्या आरोग्याची गुणवत्ता चांगली असेल, तरच आपण आपले भवितव्य सुरक्षित करू शकतो. तो पोतच बिघडून गेला आणि जमीन नापीक झाली, तर मानवी अस्तित्वावरच भयानक संकट येईल, हे समजून घेतले पाहिजे. या संकटावर एकमेव उपाय म्हणजे मातीच्या गुणवत्तेचे संरक्षण. जेव्हा आपण परंपरेनुसार संपूर्ण शेतीचे शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन करू तेव्हाच हे शक्य आहे.