डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक
कौटुंबिक हिंसाचाराचे वास्तव : जगातील 155 देशांत घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारी कायदेशीर चौकट आहे. परंतु, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये घट झालेली नाही. देश कोणताही असो, महिलांवर कुटुंब एकत्र बांधून ठेवण्याचा एक अद़ृश्य दबाव असतोच. सहनशीलता आणि त्याग ही त्यांची अगतिकता मानली जाते.
एखाद्या खेळातील जय-पराजय महिलांच्या शोषणात वाढ होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो का? प्रश्न विचित्र असला तरी उत्तर 'होय' असेच आहे. 2014 मध्ये युरो चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यांनंतर लँकास्टर विद्यापीठाने वायव्य इंग्लंडमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानंतर हे उत्तर मिळाले आहे. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आचंबित करणारे होते.
युरो चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला विजय मिळाला, तर घरगुती हिंसाचारात 26 टक्के वाढ होते आणि इंग्लंड पराभूत झाल्यास ही वाढ 38 टक्के असते. युरो 2020 मध्ये इंग्लंड कौन्सिलतर्फे राबविण्यात आलेल्या 'शो डोमॅस्टिक अब्यूज द रेड कार्ड' या मोहिमेतून असे दिसून आले की, सामन्याच्या निकालाविषयीच्या अपेक्षा, जोश, द्विधावस्था आणि अखेर निराशा अशा प्रवासानंतर लोक आपला राग आपल्या जोडीदारावर काढतात; 'पण का?' हा खूपच गंभीर प्रश्न आहे.
वस्तुतः, या संपूर्ण विचारांचा केंद्रबिंदू पितृसत्ताक समाजाच्या तथाकथित शक्तिसंतुलनाच्या व्यवस्थेत आहे, जी व्यवस्था पत्नीला पतीची खासगी संपत्ती मानते. त्यामुळेच निराशा, हतबलता किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या भावनात्मक दबावात असताना पती पत्नीशी हिंसात्मक व्यवहार करतो. सामान्यतः, या हिंसेला प्रतिसाद दिला जात नाही आणि पत्नी गपचूप सर्व काही सहन करते.
कारण, सामाजिक व्यवस्थेची चौकट पुरुषाला विशेषाधिकार देते, तर दुसरीकडे स्त्रीचे निसर्गदत्त मानवाधिकारसुद्धा ती जन्मतःच तिच्याकडून हिसकावून घेते आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या शक्तिसंतुलनाचे गणित हेच आहे. ही व्यवस्था विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये जशीच्या तशी टिकून आहे.
महिला शोषणाला विरोध का करत नाहीत? जगातील 155 देशांत घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारी कायदेशीर चौकट आहे. परंतु, एवढे असूनही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अजिबात घट झालेली नाही.
जगभरात दररोज 137 महिलांना त्यांच्या अंतर्गत संबंधांमधील हिंसेमुळे मृत्यूला कवटाळावे लागते, यावर सहजासहजी कोणी विश्वासही ठेवणार नाही. असे असूनसुद्धा महिला आपल्यावर होणार्‍या कौटुंबिक हिंसाचारांची चर्चासुद्धा करत नाहीत. सर्वेक्षणे असे सांगतात की, जगभरातील केवळ 10 टक्के पीडित महिलाच कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत पोलिसांकडे धाव घेतात. महिलांना शारीरिक आणि मानसिक वेदनेपेक्षा कुटुंबाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची वाटते, हे स्पष्ट करायला ही आकडेवारी पुरेशी आहे.
देश कोणताही असो, महिलांवर आपले कुटुंब एकत्र बांधून ठेवण्याचा एक अद़ृश्य दबाव असतोच. त्यांची सहनशीलता आणि त्याग ही त्यांची अगतिकता मानली जाते आणि या गैरसमजुतीमुळे शोषणकर्ता अधिक आक्रमक आणि अधिक दांभिक बनतो, हे दुर्दैवी आहे. परंतु, ही व्यवस्था अशीच सुरू राहणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
कायदेशीर तरतुदी हा कौटुंबिक हिंसाचारापासून मुक्ती मिळविण्याचा मार्ग ठरला असता, तर ज्या देशांमध्ये घरगुती हिंसाचाराविषयीचे कायदे आहेत, त्या देशांमधून तरी हा हिंसाचार हद्दपार झाला असता. कौटुंबिक हिंसाचार ही केवळ महिलांसाठी पीडादायक गोष्ट आहे असे नाही, तर तो समाजाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा सामाजिक आजार आहे. घरगुती हिंसाचाराने पीडित महिला पगारी कामे सोडाच; पण बिनपगारी म्हणजे घरगुती कामे करण्यासही सक्षम राहत नाहीत.
त्यामुळे औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसतो. दुसरीकडे, कॅनडामधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार, ज्या मुलांनी कोवळ्या वयात कौटुंबिक हिंसाचार पाहिला आहे, त्या मुलांमध्ये असा हिंसाचार पाहावा न लागलेल्या मुलांच्या तुलनेत आत्महत्या करण्याची मानसिकता 15.3 टक्क्यांनी अधिक प्रबळ असते.
अशा पार्श्वभूमीवर, सामाजिक व्यवस्थेचा जो विकृत आकृतिबंध पुरुषत्वाच्या विखारी भावनेतून उत्पन्न झाला आहे, तो आकृतिबंधच बदलण्याची गरज आहे. कारण, त्याचा थेट संबंध पुरुषाने स्त्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेशी आहे.
या मानसिकतेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुलांच्या जीवनाच्या प्रारंभिक टप्प्यापासूनच केले गेले, तर ते अधिक परिणामकारक ठरेल आणि त्यातून सकारात्मक परिवर्तन घडून येईल. ब्राझीलमध्ये 1997 मध्ये 'प्रोमुंडो' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमात 10 ते 24 या वयोगटातील मुलांना लैंगिक समानतेचे आणि महिलांशी चांगले वर्तन करण्याचे शिक्षण दिले जाते.
स्वीडनमध्ये गेल्या वीस वर्षांपासून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये समानता, हिंसेपासून दूर राहणे आणि एकमेकांचा आदर करणे आदी विषयांवर योजना सुरू आहेत आणि विद्यापीठांमध्ये महिलांविरुद्ध पुरुषांच्या हिंसाचाराला विरोध हा अनिवार्य विषय करण्यात आला आहे. स्वीडन सरकारची हा विषय प्रत्येक स्तरावर शिकविण्याची इच्छा आहे आणि सरकारला हा प्रमुख मुद्दा बनवायचा आहे. डॉक्टर, शिक्षक, पोलिस आणि मनोचिकित्सकांना महिलांविरुद्ध हिंसेप्रति संवेदनशीलता मोहिमेचा भाग बनविण्याचा प्रयत्न स्वीडन सरकार करीत आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी संपूर्ण समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सध्या युगांडाचे मॉडेल 20 देशांनी स्वीकारले आहे. युगांडामध्ये पुरुष आणि स्त्रियांच्या संबंधांमध्ये समानता आणण्यासाठी आणि महिलांकडे पाहण्याचा पुरुषांचा द़ृष्टिकोन बदलण्यासाठी समाजात सामंजस्यपूर्ण आणि समानतेवर आधारित संबंध निर्माण करण्याचे शिक्षण दिले जात आहे.
त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत 52 टक्के घट झाली आहे. दुसरे मॉडेल दक्षिण आफ्रिकेचे आहे. तेथे जनसमूहांमध्ये कौटुंबिक हिंसेमधील नकारात्मक बाजू समोर आणून तसेच लैंगिक समानतेच्या फायद्यांचा प्रचार करून महिलांचा स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संपूर्ण समाजालाच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दुष्परिणामांविषयी जागरूक करण्याची गरज आहे.
कारण, घरगुती हिंसाचार हा केवळ एखाद्या स्त्रीवर झालेला अन्याय नव्हे, तर पुढील पिढ्यांना मानसिकद़ृष्ट्या विकृत करणारा तो एक सामाजिक आजार आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची समस्या सोडविण्यासाठी पुरुष आणि स्त्री यांच्या संबंधांमध्ये समानता आणणे आणि महिलांप्रति पुरुषांचा द़ृष्टिकोन बदलण्यासाठी सामुदायिक स्तरावर प्रयत्न करावे लागतील, एवढे मात्र निश्चित!
