मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : महाअर्थसंकल्प 2022 सलग दोन वर्षे कोरोनामुळे फटका बसलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी विकासाची पंचसूत्री विधिमंडळात सादर केली. 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सर्वसामान्यांसाठी कोणतीही करवाढ न सुचवता शेतकरी, छोटे व्यापारी यांना सवलती जाहीर करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा देताना नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कर 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे घरगुती पाईप गॅस आणि सीएनजी स्वस्त होणार आहे.
पंचसूत्री विकास साधण्यासाठी अर्थसंकल्पात 1 लाख 15 हजार 215 कोटी प्रस्तावित करतानाच तीन वर्षांत या क्षेत्रांसाठी 4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान होऊन एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य बनेल, असा विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, अर्थसंकल्पातील या पंचसूत्रीने काहीही होणार नाही. कारण, या सरकारने महाराष्ट्राचा विकास आधीच पंचत्वात विलीन करून टाकला आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करीत या अर्थसंकल्पाचा निषेधच केला.
गेली दोन वर्षे अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी तरतुदी करताना हात आखडता घ्यावा लागला होता. यावेळी मात्र अजित पवार यांनी भरीव तरतुदी करीत सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न केला. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसास्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
नियमित कर्जफेड करणार्‍या राज्यातील 20 लाख शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी ही या अर्थसंकल्पातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राची अस्मिता स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी त्यांना वंदन करून अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेशे असे वढू बुद्रुक व तुळापूर येथे स्मारकाची घोषणा करीत त्यासाठी त्यांनी 250 कोटींची तरतूदही जाहीर केली. तसेच या वर्षापासून असामान्य धाडस व शौर्य दाखविणार्‍या राज्यातील नागरिकांसाठी छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजनेची घोषणा केली.
मावळत्या आर्थिक वर्षात राज्याला 3 लाख 62 हजार 132 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. तर प्रत्यक्ष खर्च 4 लाख 53 हजार 547 हजार कोटी झाल्याने हा अर्थसंकल्प तब्बल 89 हजार 596 कोटींच्या महसुली तुटीत गेला आहे. त्याची भरपाई राज्य सरकारला 90 हजार कोटींचे अतिरिक्त कर्ज काढून करावी लागली आहे.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात राज्याला 4 लाख 3 हजार 427 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. तर खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये होणार आहे. त्यामुळे 24 हजार 353 कोटींची तूट अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पात महसुली तूट कमी करण्यात यश आले आहे. कोरोनामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी वाढीव तरतुदी करणे तसेच लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे अपरिहार्य असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्तच होते.
मात्र, विविध मार्गांनी प्रयत्न करून ही तूट भरून काढू, अशी ग्वाहीदेखील अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. त्यांच्या या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी पक्षाने बाके वाजवून स्वागत केले. अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13 हजार 340 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर वार्षिक योजनेसाठी एकूण दीड लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12 हजार 230 कोटी, तर अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11 हजार 199 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
