डॉ. योगेश प्र. जाधव
पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन केले नाही, तर आपण स्वतःचा बचाव करू शकणार नाही, असे मत नोबेल पुरस्कार विजेत्या वांगाई मथाई यांनी काही वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. आर्थिक प्रगतीच्या मागे सुसाट वेगाने धावणार्‍या जगभरातील मानवी समूहाला, धोरणकर्त्यांना या दोन्हीतील समतोल साधण्यात यश आले नाही. वाढत्या लोकसंख्येची आणि लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांची, जीवनशैलीच्या मागणीची पूर्तता करताना पर्यावरणाचा विचार दुय्यम ठरत गेला. प्रगत पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ही बाब अधिक प्रकर्षाने दिसून आली.
युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर जगभरातील उद्योगाची चाके वेगाने फिरू लागली. नानाविध उत्पादनांच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली. त्यातून या देशांची आर्थिक प्रगती झाली, भौतिक सुखसोयींच्या निर्मितीने जीवनशैलीचा स्तर उंचावला; पण या प्रक्रियमध्ये पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली. कारण या औद्योगिकीकरणातून प्रदूषणरूपी महाराक्षसाचा जन्म झाला आणि निसर्गावर-जैवविविधतेवर त्याची 'काळी छाया' पसरण्यास सुरुवात झाली. खनिज तेलावर आधारित ऊर्जेचा वापर सुरू झाल्यामुळे या ज्वलन प्रक्रियेतून वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन सुरू झाले. साधारणतः सत्तरीच्या दशकानंतर विकसित देशांच्या पावलांवर पाऊल टाकून विकसनशील देशांनीही ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला. परिणामी, हवेतील 'काजळी' अधिकाधिक वाढण्यास सुरुवात झाली.
सुरुवातीच्या काळात विकासाच्या गरजेमुळे याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही; परंतु आज कार्बन उत्सर्जन पराकोटीला पोहोचल्यामुळे या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती 1760 च्या सुमारास झाली. त्यावेळी वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण 260 पीपीएम (पार्टस् पर मिलियन (1 पीपीएम म्हणजे 300 कोटी टन) इतके होते; 2021 मध्ये ते वाढून 416 पीपीएमच्या जवळ पोहोचले. पृथ्वीचे वातावरण 7400 कोटी टनांहून अधिक कार्बन वायूने व्यापलेले आहे. केवळ कार्बनडाय ऑक्साईड नव्हे, तर मानवी कृत्यांमुळे मिथेनचेही वातावरणातील प्रमाण वाढत आहे. मिथेन हा कार्बनडाय ऑक्साईडपेक्षा 21 पटीने जहाल वायू मानला जातो.
हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईडच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पृथ्वीवरील तापमानात वाढ होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. त्यातूनच ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात जागतिक तापमानवाढ या विषयाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. कारण तापमान वाढीमुळे निसर्गचक्र बाधित होते. 1750 च्या तुलनेत पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या सरासरी तापमानात सुमारे 1.8 अंश सेल्सिअस एवढी वाढ झाली आहे. या वाढत्या तापमानामुळे अवर्षण, अतिवृष्टी आणि उष्णतेच्या लाटा यांच्या तीव्रतेत आणि प्रमाणात वाढ होत गेली. दुष्काळ, महापूर, वादळ यांची संहारकता वाढत आहे. भूजलाचा स्तर सतत खालावत आहे. जंगलात लागणार्‍या वणव्यांच्या प्रमाणात गेल्या अर्धशतकाच्या तुलनेत तिपटीने वाढ झाली आहे. विशेषतः पृथ्वीवरील सजीवसृष्टीसाठी आवश्यक असणार्‍या मान्सूनवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचा लहरीपणा प्रचंड वाढला आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. कमी काळात अधिक पाऊस अशी पावसाळ्यातील पावसाची रचना बनली आहे.
दुसरीकडे, उन्हाळ्यातील तापमानात लक्षणीय वाढ होत आहे. काही वर्षांपूर्वी उन्हाळ्यात तापमानाचा पारा 40 अंशापर्यंत गेला तरी त्याची चर्चा होत असे. आज तो पन्नाशीपर्यंत जाताना दिसत आहे. गेल्या दोन दशकांत उष्म्याच्या लाटांमुळे हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत. याच्या मुळाशी जागतिक तापमानवाढच आहे, यावर आता पर्यावरणतज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे. किंबहुना आता ग्लोबल वॉर्मिंगचे द़ृश्य परिणाम ठळकपणाने जाणवू लागले असून येणार्‍या काळात याबाबत उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तर त्यांची दाहकता अनुभवायला मिळू शकते, असा इशारा दिला जात आहे. 'पर्यावरणाची आणीबाणी' म्हणून आजच्या काळाचे वर्णन केले जात आहे. सुमारे 25 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर आलेल्या सर्वात मोठ्या उष्णयुगात पृथ्वीवरील 90 टक्के जीवजाती नाहीशा झाल्या होत्या. तापमान वाढीवर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर केवळ पृथ्वीवरील जैवविविधताच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच नष्ट होऊ शकते, अशी भीती वर्तवली जात आहे.
तापमान वाढीचे परिणाम हे दूरगामी आणि सर्वव्यापी आहेत. म्हणजे एकीकडे यामुळे अंटार्क्टिकावरील ग्लेशियर्स झपाट्याने वितळत चालले असून, त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वेगाने वाढ होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे येत्या काही वर्षांत जगभरातील समुद्राकाठी वसलेले काही देश, शहरे पूर्णतः पाण्यात जाण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, वाढत्या तापमान वाढीमुळे शेतीव्यवस्थाही धोक्यात आली आहे. उन्हाळ्यातील वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळे, ढगफुटी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढल्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर होत आहे.
या सर्वांच्या मुळाशी मानवाचा निसर्गातील हस्तक्षेप आणि त्याचे दोहन कारणीभूत आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी, निवारा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी, विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये मानवाने वृक्षतोडीचा आणि जंगलांच्या कत्तलीचा सपाटा लावला आहे. खरे पाहता हा आत्मघात आहे. यातून आपण आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेत आहोत. कारण वातावरणातील कार्बन शोषून घेण्याचे काम केवळ आणि केवळ वनस्पती, वृक्षच करू शकतात. शालेय शिक्षणापासून आपण ही बाब शिकत आलो आहोत; परंतु विकासाच्या स्वार्थापोटी मानवाला त्याचा सोयीस्कर विसर पडत गेला. जगाचे बिघडत चाललेले पर्यावरण आणि जागतिक तापमानवाढ या समस्यांपासून जगाची मुक्तता करण्याकामी माध्यमांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून मध्यंतरी करण्यात आले. परंतु, जागतिक तापमानवाढ रोखण्याकामी आपापली भूमिका प्रामाणिकपणे बजावणे हे केवळ माध्यमेच नव्हे, तर या पृथ्वीवर राहणार्‍या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. या बाबतीत जलवायू परिवर्तन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एकमताने असे सांगणे आहे की, पृथ्वीवर जास्तीत जास्त झाडे लावली जाणे आणि ज्या कृतींमुळे झाडांना धोका निर्माण होईल, अशा कृतींपासून दूर राहणे हेच जागतिक तापमानवाढ रोखण्याचे एकमेव साधन आहे.
यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानेही पुन्हा एकदा याकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्यात आले आहे. 'ओन्ली वन अर्थ' म्हणजेच 'केवळ एक पृथ्वी' अशी संयुक्त राष्ट्रसंघाची यंदाची थीम असून, त्यातून 'निसर्गाशी एकरूपतेनं जगा' असे आवाहन वसुंधरेवरील समस्त मानवजातीला करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने होणार्‍या कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढत आहे, ही बाब दिलासादायक आहे. विशेषतः यामध्ये तरुणवर्गाची वाढती रुची उल्लेखनीय आहे. 2018 मध्ये ग्रेटा थनबर्ग या तरुण पर्यावरणवादी कार्यकर्तीने स्वीडिश संसदेसमोर केलेले धरणे आंदोलन सर्वांचेच लक्ष वेधून घेणारे ठरले. कार्बन उत्सर्जनपासून पृथ्वीला वाचण्यासाठी अशा हजारो तरुण-तरुणी आज पुढे येत आहेत. त्यातून पर्यावरणाप्रती असणार्‍या आपल्या जबाबदारीची जाणीव समाजमनात निर्माण होण्यास मदत होते.
असे असले तरी पर्यावरणाचा प्रश्न हा जसा जागतिक स्वरूपाचा आहे, तसाच तो बहुपैलू असणारा आहे. त्याला अनेक कोपरे-कंगोरे आहेत. त्यामुळेच त्याच्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक सामूहिक सहमती आणि त्यानुसार कृतियोजना, अंमलबजावणी अत्यंत गरजेची आहे. यासाठीच जागतिक पर्यावरण परिषदांचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये याबाबत विचारमंथन, करारमदार होतात; परंतु कालांतराने प्रत्येक देश धोरणांची आखणी करताना आपल्या विकासाला प्राधान्य देत पर्यावरणाच्या नियम-अटींना बगल देताना दिसतो. ही बाबही स्वाभाविक असते. कारण अमेरिका, युरोपसारख्या देशांनी औद्योगिकीकरणातून विकासाची फळे चाखली आहेत; पण भारतासारखे विकसनशील देश, आफिक्रेतील गरीब देश विकासाच्या वाटेवर आहेत. या देशांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी विकासाला महत्तम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
अशा स्थितीत त्यांच्या पायात पर्यावरण संवर्धनाच्या बेड्या अडकवल्या त्यांची विकासप्रक्रिया मंदावते. विशेष म्हणजे विकसनशील देशांना यामध्ये अडकवताना मुळातच कार्बन उत्सर्जनात सर्वात मोठे वाटेकरी असणारे प्रगत देश याबाबत तडजोड करण्यास तयार नसतात, हे पॅरिस येथील पर्यावरण परिषदेतही दिसून आले आहे. भारत 1972 मध्ये झालेल्या स्टॉकहोम परिषदेत निश्चित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर राहिला आहे. भारतातील दरडोई कार्बन उत्सर्जन 2 टन म्हणजे जगात सर्वात कमी प्रमाणातील उत्सर्जन आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य जगातील औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठीच्या आर्थिक ओझ्याचा मोठा भाग उचलणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सर्व देश जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात समान योगदान देत नाहीत, तोपर्यंत पॅरिस कराराची उद्दिष्ट्ये गाठता येणार नाहीत.
हवामान परिषदा, पर्यावरण परिषदांमध्ये त्यांचा भर हा नेहमी विकसनशील देशांनी कार्बन उत्सर्जन कसे कमी केले पाहिजे यावरच असतो. हा वाद वर्षानुवर्षे चालत आला आहे आणि यापुढेही तो सुरूच राहील. अशा स्थितीत प्रश्न उरतो तो, हा गुंता सोडवायचा कसा? याचे उत्तर आहे 'शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकास' या संकल्पनेत. शब्दांमध्ये ही संकल्पना अतिशय गोंडस आणि सोपी वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत कठीण काम आहे. प्राचीन काळापासून मानवी समूह निसर्गानुकूल रचना निर्माण करत आला आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरकता ही बाब असाध्य किंवा अशक्य नाही. पण त्यासाठी राज्यकर्त्यांची प्रचंड इच्छाशक्ती आणि त्याला संपूर्ण समाजाची साथ गरजेची आहे. भारतासारखा देश याबाबत आज जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये भारत हा आशिया खंडातीलच नव्हे, तर जगातील उदयोन्मुख आर्थिक सत्ता म्हणून नावारूपाला येत आहे.
कोरोना काळातील संकटातून भारताने घेतलेल्या आर्थिक भरारीची सध्या जगभर चर्चा आहे. या विकास प्रक्रियेमध्ये पर्यावरणाचा विचार प्राधान्याने केला जात आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर. पेट्रोल-डिझेल, कोळसा यांसारखे जीवाश्म इंधन कार्बन उत्सर्जनात सर्वात मोठी भूमिका बजावत असते. त्यामुळे भारताने अलीकडील काळात दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलत असतानाच इलेक्ट्रिक वाहने, ग्रीन हायड्रोजन, सौरऊर्जेचा वापर, मिथेनचा वापर, इथेनॉलचा वापर यावर लक्षणीय भर देण्यास सुरुवात केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना देणे हा भारत सरकारच्या परिवहन क्षेत्र प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांचा गाभा म्हणावा लागेल. यासाठी आवश्यक असणार्‍या तंत्रज्ञानाची कास भारताने धरली आहे. स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर देशभरात वाढत गेल्यास कार्बन उत्सर्जनात कमालीची घट होऊ शकेल.
'टेरी' या संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, पोलाद उद्योगातील कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण 2050 पर्यंत जवळपास शून्यावर आणणे शक्य आहे. तसे झाल्यास पोलाद उद्योग प्रदूषणमुक्त करत औद्योगिकीकरण करणारा भारत पहिला देश ठरेल. आज देशातील रेल्वे जाळ्याच्या मोठ्या भागाचे विद्युतीकरण झाले आहे. देशातील विमानतळेही सौरऊर्जेपासून निर्माण वीज वापरण्यासाठी वेगाने अद्ययावत केली जात आहेत. गेल्या सहा-सात वर्षांत आपली अपांरपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षमता 250 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे. भारताने 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जा निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 2030 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 450 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे ठरवले आहे. एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारतातील एकूण ऊर्जेपैकी 60 टक्के ऊर्जेची निर्मिती जीवाश्म इंधनाविना होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पर्यावरण संवर्धनाची प्रक्रिया ही दीर्घकालीन असून, ती व्यापक स्तरावर अंगीकारली गेली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने पाणी, हवा आणि जमीन यांचा समतोल राखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तरच आपण आपल्या आगामी पिढ्यांना सुरक्षित पर्यावरण देऊ शकू. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने या सामूहिक प्रयत्नांसाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, हीच अपेक्षा आहे. पृथ्वीवरील पर्यावरणाची अपरिमित हानी कायम ठेवून दुसर्‍या ग्रहांवर जीवनाचा शोध घेणे हा विरोधाभास प्रगत, आधुनिक मानवाच्या द़ृष्टिकोनातील दोष दर्शवणारा आहे. कारण संपूर्ण सौरमालेत केवळ 'पृथ्वी' या एकाच ग्रहावर पर्यावरण आहे. 'केवळ एक पृथ्वी…'
