सध्याच्या बँकिंग समस्यांवर खासगीकरण हा उपाय नाही. एखाद्या संस्थेची कार्यक्षमता तिच्यावर मालकी कुणाची, यावर अवलंबून नसते तर तिच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सामान्य जनतेचा वित्तीय संस्थांवरील विश्वास वाढला आणि बचतीच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. बँकांच्या खासगीकरणामुळे देशाचे आर्थिक क्षेत्र परकीय वर्चस्वाखाली गेले तर त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून जोरदारपणे चर्चिला जात आहे. बँकिंग सुधारणांतर्गत केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 बँकांचे विलिनीकरण करून अवघ्या तीन वर्षांत त्यांचे रूपांतर 12 बँकांमध्ये केले आहे. तसे पाहता, सरकारने असेही म्हटले आहे की, खासगीकरणाच्या मुद्द्याबाबत बँकिंग क्षेत्राला धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून मान्यता राहील. दरम्यान, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या महासंचालक पूनम गुप्ता आणि नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांनी एक शैक्षणिक लेख प्रकाशित केल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा अलीकडेच तीव्र झाली आहे. या लेखात फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया सरकारच्या ताब्यात ठेवून उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे हा मुद्दा संपूर्णपणे समजून घेतला पाहिजे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाच्या समर्थकांचे युक्तिवाद अनेक कारणांमुळे समर्थनीय होऊ शकत नाहीत. 1969 मध्ये प्रथमच 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते आणि 1980 मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणे हा होता. अर्थात, तेव्हापासून आतापर्यंत परिस्थिती खूपच बदलली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार, खासगी बँकांना राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु नियम, उपविधी आणि सूचना असे सर्वकाही असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सर्वसमावेशक विकासासाठी केलेले काम खासगी क्षेत्रातील बँका करत नाहीत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आर्थिक समावेशनाच्या उद्देशाने झीरो बॅलन्स जन धन खाती उघडण्यात आली. आतापर्यंत 46 कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत; ज्याद्वारे सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना बँकिंगच्या क्षेत्रात प्रवेश तर मिळतोच, शिवाय या खात्यांद्वारे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर थेट लाभ हस्तांतरण शक्य झाले आहे. हे हस्तांतरण आधारवर आधारित आणि मोबाईलशी संबंधित आहे. किसान निधीचे हस्तांतरण असो किंवा सुमारे 20 कोटी महिलांना कोव्हिडशी संबंधित रोख रकमेचे हस्तांतरण असो, हे सर्व केवळ पंतप्रधान जन धन योजनेमुळे घडले आहे; परंतु आज ठेवी आणि कर्जांमध्ये खासगी बँकांचा वाटा 37 टक्के असताना, जन धन खाती केवळ 10 टक्के खासगी बँकांनीच उघडली आहेत.
एवढेच नव्हे तर दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत सहा कोटी महिलांना उदरनिर्वाहासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्या बँकांनी प्रायोजित केलेल्या ग्रामीण बँकांनी 90 टक्के कर्जे दिली आहेत. तसेच अत्यंत लहान उद्योग आणि व्यापार्‍यांना कर्ज देण्याचे कामही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडूनच केले जाते. अशा स्थितीत साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा खासगी क्षेत्रातील बँकांचे फायदे जास्त असतील. कारण, या बँका आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत सरकारच्या ध्येयाशी संबंध ठेवत नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सर्व सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्रातील बँकांना अधिक नफा मिळत असल्याने त्यांना सक्षम मानणे योग्य होणार नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यपद्धतीतून वित्तीय समावेशन आणि सामाजिक बांधिलकी यांसारख्या गोष्टी काढून टाकल्या गेल्या, तर त्यांचे नफेही खासगी बँकांइतकेच वाढू शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीएचा विचार करायचा झाल्यास, 2004 ते 2014 या दशकात यूपीए सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांसाठीच्या कर्जांच्या नावाखाली अनेक मोठी कर्जे देण्यात आली हे सर्वज्ञात आहे. त्यातील अनेक जण कर्जाच्या खाईत बुडाले. ही बुडित कर्जे या ना त्या स्वरूपात वसूल करण्यासाठी नियम बदलण्यात आले आणि नवीन दिवाळखोरी कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे बरेच पैसे बुडाले. आता नियम कठोर करण्यात आले आहेत आणि भविष्यात अशा चुकांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता फारच मर्यादित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण हे त्या बँकांकडून दिल्या जाणार्‍या सामाजिक बँकिंग आणि आर्थिक समावेशनाच्या लाभांच्या दृष्टीने हानिकारक ठरू शकते.
काही तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या बँकिंग समस्यांवर खासगीकरण हा उपाय नाही. अनुभव असे सांगतो की, एखाद्या संस्थेची कार्यक्षमता तिच्यावर मालकी कुणाची, यावर अवलंबून नसते तर तिच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. तसे पाहायला गेल्यास बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सामान्य जनतेचा वित्तीय संस्थांवरील विश्वास वाढला आणि देशातील कुटुंबांमध्ये बचतीच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. एवढेच नव्हे तर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील जीवन विमा महामंडळानेही घरगुती बचतीला प्रोत्साहन दिले. या सर्व गोष्टींमुळे देशातील विकासासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने जमवता आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारचा पाठिंबा असल्यामुळे एकही सरकारी बँक बुडाली नाही; उलट दरम्यानच्या काळात सरकारी बँका आणि सरकारच्या मध्यस्थीने अनेक खासगी बँका बुडण्यापासून वाचल्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी अनेक खासगी बँका बुडाल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
अलीकडेच लक्ष्मी विलास नावाची खासगी बँक सिंगापूरच्या एका बँकेला द्यावी लागली. अशा परिस्थितीत बँकांच्या खासगीकरणामुळे देशाचे आर्थिक क्षेत्र परकीय वर्चस्वाखाली गेले तर त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागतील. त्यामुळे केवळ काही संस्था किंवा अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच त्याच्या संभाव्य दुष्परिणामांचा अभ्यास करणेही आवश्यक ठरेल.
– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
