पश्चिम घाट बचावासाठी पुढाकाराची गरज

पश्चिम घाट बचावासाठी पुढाकाराची गरज – डॉ. मधुकर बाचूळकर, वनस्पती व पर्यावरणतज्ज्ञ

पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे. नव्या अधिसूचनेबाबत अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी आणि विषयतज्ज्ञांनी वस्तुस्थिती मांडणे व महत्त्वाच्या सूचना पर्यावरण मंत्रालयास करणे गरजेचे आहे. सहा राज्यांत विस्तारलेल्या आणि जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध असणार्‍या पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे, केंद्र शासनाने नुकतीच नव्याने जाहीर केली आहेत. या बाबतची अधिसूचना 6 जुलै 2022 रोजी 'गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सर्वांसाठी हिंदी व इंग्रजीतून प्रकाशित केली आहे. या अधिसूचनेबाबतची मते, टीका-टिप्पणी, संदेश व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यासाठी अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 'गॅझेट ऑफ इंडिया'ची प्रत (पीडीएफ) केंद्रीय मंत्रालयाच्या ऑनलाईन पत्त्यावरून आपणास डाऊनलोड करून घेता येऊ शकेल किंवा याबाबत आपण 9730399668 या क्रमांकावर व्हॉटस् अ‍ॅप संदेश पाठवून संबंधित पीडीएफ मिळवू शकतो.

2013 मध्ये मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सहा राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटातील एकूण 59 हजार 940 चौ. कि. मी. क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. यामध्ये केरळ राज्यातील 13 हजार 108 चौ.कि.मी. क्षेत्राचा समावेश होता; पण केरळ राज्य शासनाने या प्रस्तावास प्रखर विरोध करून, त्यातील 3,115 चौ.कि.मी. क्षेत्र वगळण्याची जोरदार मागणी केली होती. त्यानंतर अनेक टप्प्यांत झालेल्या बैठकीनंतर तज्ज्ञ समितीने केरळ राज्याची मागणी मान्य करून या राज्यातील 9,993 चौ.कि.मी. क्षेत्र संवेदनशील म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर उर्वरित पाच राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या 2018-2019, 2020 व 2021 मध्ये अनेक बैठका घेऊन सर्व सूचनांचा विचार करून सर्व मतभेद लक्षात घेऊन 6 जुलै 2022 रोजी केंद्रीय मंत्रालयाने संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना जाहीर केली.
या नव्या अधिसूचनेत 2013 मध्ये तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या शिफारशीत घट करून संवेदनशील क्षेत्र सुमारे 60 हजार चौ. कि. मी.वरून 56 हजार 825 चौ.कि. मी.वर आणले आहे. नवीन अधिसूचनेप्रमाणे गुजरात राज्यातील 449 चौ. कि. मी., महाराष्ट्र 17,340 चौ.कि.मी., गोवा 1461 चौ.कि.मी., कर्नाटक 20,668 चौ.कि.मी. व तामिळनाडू राज्यातील 6,914 चौ.कि.मी. इतके पश्चिम घाटातील भूक्षेत्र संवेदनशील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

केरळच्या 9,993 चौ.कि.मी. संवेदनशील क्षेत्रास पूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून, उर्वरित पाच राज्यांतील संवेदनशील क्षेत्रांबाबत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत; पण या पाच राज्यांतील शासनकर्त्यांचा या अधिसूचनेवर व संवेदनशील क्षेत्रफळाबाबत आक्षेप व विरोध आहे. हा विरोध लक्षात घेता संवेदनशील क्षेत्र 57 हजार चौ.कि.मी.वरून 47 हजार चौ.कि.मी. वर आणण्याचा केंद्र शासनाचा विचार असल्याचे समजते. या अधिसूचनेत महाराष्ट्र राज्यातील 17 हजार 340 चौ.कि.मी. क्षेत्र संवेदनशील असावे, असा प्रस्ताव आहे. त्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील 350 गावे, पुणे-337, सातारा-294, रत्नागिरी-292, ठाणे-261, सिंधुदुर्ग-192, कोल्हापूर-184, नाशिक-156, अहमदनगर-42, सांगली-12, धुळे-5 व नंदूरबार जिल्ह्यातील 2 गावे संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत; पण या अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील काही गावांचा, तालुक्यांचा समावेश हेतुपुरस्सर संवेदनशील क्षेत्रात केलेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्याचा संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही. या तालुक्यात वाघ व हत्ती या वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग आहेत, तसेच जैवविविधतेने हा तालुका अत्यंत समृद्ध आहे, तरीही राज्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव हा तालुका व त्यातील गावे वगळण्यात आली आहेत. कारण, या तालुक्यात खाणकाम क्षेत्रे आहेत व अनेक प्रस्तावित प्रकल्प आहेत.

असेच प्रकार अनेक गावांसंदर्भातही आहेत. संवेदनशील क्षेत्रात वाढ झाल्यास विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. यामुळे गावांचा, राज्याचा विकास थांबेल, या विचाराने संबंधित सर्व राज्यांत अनेक ठिकाणी राज्यकर्ते, जनतेत गैरसमज पसरवून, प्रस्तावास व सुधारित अधिसूचनेस विरोध करीत असून, संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. राज्यकर्त्यांना पर्यावरण संरक्षणापेक्षा विकास महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे गावांची, तालुक्यांची पर्यावरणीय संवेदनशीलता राज्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून आहे, अशीच वस्तुस्थिती हल्ली आहे. या कारणामुळेच, अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी आणि विषयतज्ज्ञांनी खरी, आवश्यक वस्तुस्थिती मांडणे व महत्त्वाच्या सूचना मंत्रालयास करणे गरजेचे आहे.

संवेदनशील क्षेत्राचे आकारमान कमी करण्यात येऊ नये, संवेदनशील क्षेत्रात रिसॉर्ट बांधकामास व वन पर्यटनास बंदी घालावी, संवेदनशील क्षेत्रातील जमिनी लीजवर उद्योजकांना देण्यास बंदी असावी, तसेच या क्षेत्रात, रबर, ऑईल पाम, सीमारूबा, महोगनी यासारख्या विदेशी वृक्षांच्या, व्यापारी तत्त्वावरील लागवडीस बंदी असावी, अशी मागणी व सूचना केल्या पाहिजेत. संवेदनशील क्षेत्रात निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, सुरू, सुबाभूळ, ग्लिरिसिडिया इ. विदेशी वृक्षांच्या एकसुरी लागवडीस मंजुरी देऊ नये, अशीही सूचना आपल्या अभिप्रायातून केंद्र शासनास केल्या पाहिजेत.

गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातील खाणकामे, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरट्या शिकारी व तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात आज अवघे 37 टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यामुळेच तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक असल्याने केंद्र शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेस पाठिंबा द्यावा व आवश्यक सूचना वेळेत मंत्रालयास पाठवाव्यात. याबाबत अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ व पर्यावरणप्रेमींनी आपली आवश्यक मते व सूचना पत्राद्वारे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पत्त्यावर किंवा शीू-ाशषऽपळल.ळप या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने करण्यात येत आहे.