चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत कोणतीही इच्छाशक्‍ती दाखविली नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यातही स्पष्टता नव्हती. प्रादेशिक पक्षांबाबत राहुल गांधींनी केलेली टीका ही आजच्या वास्तवात अनाठायी होती. अशा सर्वांचा विचार करता 'चिंतन शिबिरातून हाती काय लागले?' असा प्रश्‍न पडतो.
उदयपूरचे 'चिंतन शिबिर' हे काँग्रेसने आणखी एक गमावलेली संधी म्हणून पाहता येईल. नेतृत्वाचा मुद्दा असो, सुधारणा असो, भावनिक मुद्द्यांवरची स्पष्टता असो किंवा सर्वात जुन्या पक्षात आधुनिकता आणण्याची तयारी असो. चिंतन शिबिरात या सर्व गोष्टींवर करण्यात आलेले मंथन हे अर्धवट स्वरूपाचे राहिले. यामध्ये काही निकषांचा समावेश केला गेला असला तरी विश्‍वासाचा अभाव दिसून आला.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चिंतन शिबिरात जी-23 म्हणजेच काँग्रेसच्या बंडखोर गटाचे मौन खटकणारे होते. जी-23 हा काँग्रेस नेतृत्वाशी असहमत असलेल्या नेत्यांचा गट असून, त्यात माजी केंद्रीय मंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी आणि उच्च पदांची आकांक्षा असणार्‍या प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश आहे. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस अथवा भाजपमध्ये आपले भवितव्य शोधत असणार्‍या काही नेत्यांचाही यात समावेश आहे. ज्यांना राज्यसभेची जागा हवी आहे किंवा 24, अकबर रोड येथे कार्यालय हवे आहे, असेही काही लोक आहेत. ऑगस्ट 2020 मध्ये या बंडखोर गटाने स्वत:ची प्रतिमा सुधारणावादी आणि पुरोगामी, परिवर्तनशील असल्याची सादर केली. परंतु देशभरातून शिबिरात आलेले पक्षाचे 430 नेते आणि प्रतिनिधी यांची उपस्थिती असताना त्यांनी चुपी साधली.
कपिल सिब्बल आले नव्हते. परंतु, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी त्यांनी पक्षाला लिहिलेल्या पत्रातून खळबळ उडाली होती. त्यावर सह्या करणारे गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, भूपिंदर सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर, विवेक तनखा, मनीष तिवारी यांच्यासह आणखी काही सहभागी झाले होते. परंतु या सर्वांनी मौन राहणे पसंत केले. यापैकी काही जण राज्यसभेवर जाण्यास इच्छुक असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. कदाचित म्हणूनच, कधी सुप्रसिद्ध आणि शिस्तप्रिय प्रतिमा असणार्‍या; पण सध्या कमकुवत असणार्‍या हायकमांडला बंडखोरांवर वरचष्मा गाजवणे सहजसुलभ होऊन गेले.
या चिंतन शिबिरात पक्षनेतृत्वाचा महत्त्वाचा मुद्दा हा अनुत्तरितच राहिला. शिबिरात काही नेत्यांनी सार्वजनिक रुपातून राहुल गांधी यांना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे 87 वे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे आतापर्यंत जी मंडळी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आणि त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीला आक्षेप घेत होती, त्यापैकीच काही जणांनी राहुल यांना अध्यक्षपदी नेमण्याची मागणी केली, जेणेकरून गांधी कुटुंबातूनच याला विरोध होईल. पण असे काही घडले नाही. राहुल गांधी यांनी मुळातच नेतृत्व सांभाळण्याबाबत कोणतीही इच्छाशक्‍ती दाखविली नाही. शिबिरातील राहुल गांधी यांची देहबोली पाहून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे नेतृत्व करू इच्छित आहेत, असे वाटले नाही. अर्थात काही नेत्यांनी मोठ्या आत्मविश्‍वासाने सांगितले, की राहुल गांधी अध्यक्ष होणे निश्‍चित आहे आणि हा मुद्दा अगोदरच निकाली निघाला आहे. पण असे काहीच दिसून आले नाही.
राहुल गांधी यांची टिम पंचायतीपासून संसदेपर्यंत काम करते आणि त्याचे पक्षाच्या प्रत्येक पदावर आणि जागेवर नियंत्रण आहे. काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ हा 2022 ते 2027 पर्यंत असेल. त्यांच्या अंदाजानुसार गांधी कुटुंबाबाहेरची व्यक्‍ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर इतक्या काळ कार्यरत राहील का? प्रश्‍न असा, की तीन गांधी म्हणजेच सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियांका असताना गांधी कुटुंबाबाहेरचा एखादा नेता अध्यक्ष म्हणून स्वतंत्रपणे जबाबदारी सांभाळू शकेल का? या चिंतन शिबिरात याबाबतचे कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
'कोटे के भीतर कोटा' म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पक्षाची सहमती ही केवळ प्रतिगामी नाही, तर काँग्रेसने काळानुसार विचार बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसने यापूर्वीच महिला आरक्षण विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आणि अन्य महिलांसाठीच्या कोट्यासाठी सहमती दर्शविली असती, तर लोकसभा आणि विधानसभेत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव राहिल्या असत्या. 2010 मध्ये काँग्रेस युपीए सरकारचे नेतृत्व करत होते आणि महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. परंतु मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांनी विरोध केला. त्यांनी महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणात मुस्लिम, (पान 1 वरून) दलित आणि मागासवर्गीयातील महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही. मुलायम, लालू आणि शरद यादव यांसारख्या नेत्यांनी या विधेयकाचा लाभ केवळ उच्च जातीतील महिलांना झाला असता, असा दावा केला. परिणामी महिलांना प्रोत्साहन न दिल्यामुळे संसदेत महिला खासदारांना स्थान देण्याच्या बाबतीत भारताचा 193 देशांच्या यादीत 148 वा क्रमांक आहे.
चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेत्यांनी संघटनेला नवीन रूप देण्याच्या जुन्या प्रस्तावावर विचार केला. त्यात ब्लॉक, मंडळ, शहर आणि जिल्हा पातळीवरच्या काँग्रेस समिती भंग करून त्यांच्या जागी पोलिंग बूथ तसेच लोकसभा आणि विधानसभा क्षेत्रातील समिती नियुक्त करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. परंतु काही नेत्यांनी त्याला विरोध केला. यामुळे काँग्रेसची प्रतिमा ही सामाजिक बदल घडवून आणणे आणि पायाभूत पातळीवर काम करणार्‍या पक्षाऐवजी निवडणुकीचे मशिन म्हणून समोर येईल, अशी भीती वर्तविली गेली. चिंतन शिबिरात काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात स्पष्टता नव्हती. धर्माला प्राधान्य देणे तसेच धर्मनिरपेक्ष यांसारख्या शब्दांवर जोरात चर्चा झाली. त्यात उत्तर आणि दक्षिण भारतात झालेले विभाजन पाहावयास मिळाले. कमलनाथ आणि भूपेश बघेलसह उत्तर प्रदेशातील काही नेत्यांनी धर्माशी निगडित कार्यक्रम सुरू करण्याची मागणी केली. या काँग्रेस नेत्यांनी दही हंडी स्पर्धा आयोजित करणे, जिल्हा आणि प्रदेश समिती कार्यालयात गणेशोत्सव साजरा करणे आणि स्थानिक पातळीवर नवरात्र साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु कार्यसमितीचे सदस्य बी. के. हरिप्रसाद, डॉ. चिंता मोहन याशिवाय दक्षिण भारतातील अन्य नेत्यांनी यास विरोध केला. राजकारणाला धर्माशी जोडण्याचा अर्थ हा भाजपच्या खेळपट्टीवर जाण्यासारखे होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मे 2014 नंतर विचारसरणीच्या आघाडीवर काँग्रेसमधील द्विधा मन:स्थिती अधिक प्रकर्षाने समोर आली. यादरम्यान पक्षाचे नेतृत्व करणार्‍या सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी वैचारिक क्षमता दाखवण्याऐवजी याकडे कानाडोळा केला. उलट डिसेंबर 2017 ते मे 2019 पर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष या नात्याने राहुल गांधी मंदिरात जात होते. तसेच इफ्तारमध्ये सहभागी होत होते. अशा स्थितीत उदयपूर येथील चिंतन शिबिरातील धार्मिक कार्यक्रमाशी निगडित नव्याने आलेला प्रस्ताव समजण्यायोग्य आहे. याखेरीज या शिबिरातून समोर आलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे राहुल गांधी यांनी प्रादेशिक पक्षांबाबत केलेेले विधान. प्रादेशिक पक्षांना कोणतीही विचारधारा नसते, हे विधान किंवा टीका त्यांच्याजागी योग्य असेलही; परंतु बिगर एनडीए पक्षांवर टीका करणे सध्याच्या स्थितीत काँग्रेसने टाळले पाहिजे. कारण त्यांच्यासोबत आघाडी करणे ही काँग्रेसची अपरिहार्यता आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास, आज अशी स्थिती आहे, की काँग्रेसशिवाय आघाडी उभी राहू शकत नाही आणि प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय काँग्रेस भाजपला आव्हान देऊ शकत नाही. पदयात्रा काढून जनसंपर्क वाढवण्याचा विचार योग्य असला तरी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतचे अंतर पार करण्यासाठी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. कारण सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे काही अंतर चालून नंतर झेंडा दाखवून बसगाड्या रवाना करत असतील, तर त्याचा फायदा होणार नाही. या समग्र वास्तवाचे भान असल्याचे चिंतन शिबिरात दिसले नाही. आज काँग्रेसला आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये 80 ते 100 जागा जिंकू शकू, असा विश्‍वास आहे. उलट काही काँग्रेसजनांना गतवेळीपेक्षाही जागांची संख्या कमी होतील याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेता, चिंतन शिबिरात पक्षाच्या खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्या-नेत्यांना प्रोत्साहन, चैतन्य आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्‍वास दिला जाणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही!
