कोल्हापूर ; अनिल देशमुख : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये 'ई- ऑफिस' होणार आहेत. ऑनलाईन सुविधांचा अधिकाधिक वापर केल्याने जलदगतीने नागरिकांची कामे होतील, असा जिल्हा प्रशासनाला विश्वास आहे.
'सरकारी काम आणि बारा महिने थांब' अशा वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेल्या म्हणीला छेद देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांच्या कामांसह कार्यालयांचीही दैनंदिन कामे गतीने व्हावीत, याकरिता ई-ऑफिस ही संकल्पना जिल्ह्यात राबविली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील कोणत्या कार्यालयाचा यामध्ये समावेश करायचा, त्यासाठी नव्याने काही संगणक प्रणाली विकसित करायची, याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत किती कार्यालये या संकल्पनेनुसार एकमेकांशी जोडायची हे निश्चित केले जाणार आहे. त्याकरिता आवश्यक साधनसामग्री कशी उपलब्ध करायची, याबाबतचाही आराखडा तयार केला जात आहे. येत्या काही दिवसांतच या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
या संकल्पनेत दैनंदिन टपाल, नागरिकांचे अर्ज याची ट्रॅकिंग सिस्टीम महत्त्वाची आहे. त्यानुसार शासकीय टपाल, नागरिकांनी सादर केलेल्या अर्जांची नेमकी स्थिती पाहता येणार आहे. दिलेला अर्ज कोणत्या टेबलला आहे हे पाहता येईल, त्यासह तो जसजसा पुढे जाईल, त्याचीही माहिती संबंधिताला उपलब्ध होईल, या द़ृष्टीने संगणक प्रणालीचा वापर करण्याचा विचार आहे.
याद्वारे प्रमुख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी जोडली जाणार आहेत. या कार्यालयांच्या कामकाजावर थेट जिल्हाधिकार्‍यांनाही लक्ष ठेवता येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करणे शक्य होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात संगणक खरेदी, आवश्यक संगणकीय प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, नागरिकांनाही अधिक चांगली सेवा देता येणे शक्य होईल.
– राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
