कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी बालकल्याण आणि मदत योजना जाहीर करून स्वागतार्ह उपक्रम हाती घेण्यात आला. अशा मुलांचा अचूक डेटा गोळा करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. अशी किती मुले आहेत, याबाबत सरकारकडे स्पष्ट आकडेवारी नसल्याचे समोर आले आहे.
दरवर्षी एक जून रोजी आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिन साजरा केला जातो, तसा तो यावर्षीही साजरा झाला. या दिवसाचा उद्देश मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा आहे. या दिवसाच्या तीन दिवस आधी नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठव्या वर्धापन दिनानिमित्त कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी बालकल्याण आणि मदत योजना जाहीर करून एक स्वागतार्ह उपक्रम हाती घेण्यात आला. जगभरातील सरकारांसाठी ते एक अनुकरणीय आणि प्रेरणादायी उदाहरण ठरेल. 'पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन' योजनेच्या माध्यमातून कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक मदत जाहीर केल्याने यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शाळेत जाणार्‍या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली आहे. 'पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन'चे पासबुक आणि 'आयुष्मान भारत' या पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेचे आरोग्य कार्डदेखील दिले आहे. आजही भारतातील 14 वर्षांखालील 40 टक्के मुले चहाची हॉटेल्स, धाबे, दुकाने आणि मोटार मेकॅनिक अशा अनौपचारिक क्षेत्रात खूप कमी पगारावर काम करतात. पंतप्रधानांच्या इराद्याप्रमाणे सरकारच्या सर्व विभागांनी गरजू मुलांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वागणूक देणे गरजेचे आहे.
अशा मुलांच्या शिक्षणापासून ते रोजगारापर्यंत सर्व गोष्टींची काळजी सरकारने करायला हवी. मुलांना हेल्थ कार्डसह पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्यसेवा मोफत मिळू शकते. अशा मुलांच्या नावनोंदणीसाठी सरकारने ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले. त्याद्वारे मुलांची नावे मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि इतर कामे सहज करता येतील. सर्व सरकारांनी गरजू मुलांपर्यंत मदत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. कोणतेही मूल वंचित राहता कामा नये. कोरोनामुळे आई-वडील दोघांचा मृत्यू झाला असल्यास त्या वेदनादायक परिस्थितीकडे
मानवी आणि व्यावहारिक द़ृष्टिकोनातून पाहायला हवे. मुलांच्या अर्जातील तांत्रिक त्रुटी आणि कमतरतादेखील उदारपणे दूर केल्या पाहिजेत.
अशा मुलांचा अचूक डेटा गोळा करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. अशी किती मुले आहेत, याबाबत सरकारकडे स्पष्ट आकडेवारी नसल्याचे विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे. 'द लान्सेट'च्या अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे 19 लाख मुलांनी कोव्हिडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत. दुसरीकडे, यावर्षी 5 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण 3,890 कोव्हिड अनाथांचा डेटा महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत होता. म्हणजेच अधिकृत डेटा अपडेट करण्याचे महत्त्वाचे काम बाकी आहे. प्रत्येक गरजू मुलाला लवकरात लवकर मदत करावी, यातच या योजनेचे यश सामावले आहे. खेळ आणि शिक्षणापासून त्यांच्या पालनपोषणापर्यंत सर्वत्र मुलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असतेे. अनाथ मुलांना कठोर पालक नव्हे, तर मित्र आणि प्रेम यांची गरज असते.
बालमजुरीमुळे ज्यांचे बालपण हरवले आहे, अशी बालके सुमारे 25 ते 30 कोटी आहेत. बालमजुरीमुळे मुलांचे भवितव्य अंधारात गेले, तर देशाचे भवितव्यही अंधारातच जाईल. कारण, जी मुले काम करतात ती शिक्षणापासून खूपच दूर राहतात. मग उद्या ही मुले सत्ता कशी हाती घेणार? पालकांमधील आणि मुलांमधील गोठलेले संवाद पुन्हा वितळणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात पुन्हा स्नेह, आत्मीयता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. सरकारने मुलांशी संबंधित कायद्यांचा पुनर्विचार करून मुलांच्या योग्य विकासासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. जेणेकरून या उपेक्षित आणि अभावग्रस्त बालकांचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकेल. असे केल्यानेच आपण आंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिन खर्‍या अर्थाने साजरा केला, असे म्हणू शकू आणि पंतप्रधान मोदींच्या बालकल्याण योजनांना महत्त्व प्राप्त करून देऊ शकू.
– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी,
समाजशास्त्र अभ्यासक
