नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील पाणी टंचाई असेलेले १७ गावांचे विहिरी आणि विंधनविहिरी अधिग्रहण करण्याचे प्रस्ताव सादर झालेले असून तीन ते चार प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित प्रस्तावाना या दोन दिवसात मान्यता मिळेल जेणेकरुन विहिरी व विंधन विहिरी लवकर अधिग्रहित होतील. त्याचबरोबर तापी काठावरील बारा गावांमधील पाणीटंचाईचा ही प्रश्न सुटणार असून येत्या पंधरा दिवसात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामाला निवडणूक आचारसंहितेचा कुठलाही अडसर येऊ शकत नाही कारण, पाणी योजना ही जीवनावश्यक सेवांमध्ये अंतर्भूत असते; अशी माहिती महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसामुंडा सभागृहात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील टंचाई आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी विनायक महामुनी, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, तहसीलदार नितीन गर्जे, गटविकास अधिकारी जयवंत उगले, नगरपालिका प्रशासनाचे नितीन कापडणीस, संबंधित गावाचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, आढावा बैठकीत बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, विहिरी व विंधन विहिरी अधिग्रहीत झाल्यास सातत्याच्या पाणी टंचाई भासत असलेल्या या १७ गावांची पाणी टंचाई दूर होईल. तसेच जिल्ह्यातील १२ गांवामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात पाणी पुरवठा योजना करणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी काही योजना घेण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ज्या नादुरुस्त आहेत. त्यांची दुरुस्ती करुन त्या पुन्हा सुरु कराव्यात. ज्याठिकाणी विद्युत रोहित्र नसतील अशा ठिकाणी नवीन विद्युत रोहित्रसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रामुख्याने राज्य शासन पाणी टंचाईसाठी ठराविक निधी जिल्हास्तरावर देत असतो.
निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने आमदार व खासदार निधीतून तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी लागणारा जास्तीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणी टंचाई असलेल्या गांवामध्ये या योजना ८ ते १० दिवसात सुरु होतील. ज्यामुळे पाणी टंचाई दूर होवून गावात पुरेशा पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले व सातत्याने पाणी टंचाई भासत असलेल्या गावांमधील पाणी टंचाई दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
