पुढारी वृत्तसेवा नवी दिल्ली : वरिष्ठ न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी जोपर्यत दुसरा सक्षम पर्याय येत नाही, तोवर कॉलिजियम प्रणालीला मानावेच लागेल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. मागील काही दिवसांपासून कॉलिजियम प्रणालीवरुन केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने आले आहेत.
कॉलिजियम प्रणालीला लक्ष्य करीत केंद्रीय मंत्री विविध प्रकारची विधाने करीत आहेत, त्यांची ही टिप्पणी आम्हाला पसंत नाही. सरकारने अशी विधाने करणाऱ्या मंत्र्यांना आवरावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी (दि.८) झालेल्या सुनावणीवेळी सांगितले. कॉलिजियम प्रणाली हटविण्यासाठी सरकारला जर कायदा बनवायचा असेल तर त्यांनी तो अवश्य बनवावा, पण न्यायालयाकडे त्याची समीक्षा अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सांगितले.
कॉलिजियमने केलेल्या शिफारशींवर पुनर्विचार करावा, असे सांगत सरकार दोन—दोन आणि तीन—तीनदा फाईली परत पाठवते. पुनर्विचार करण्याचे कारण विचारण्यात आले की, त्यावर ठोस स्पष्टीकरणही दिले जात नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे सरकार संबंधित न्यायमूर्तींना नियुक्त करु इच्छित नाही. सरकारची ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावनेविरोधात आहे. केंद्र सरकारने १९ न्यायमूर्तींच्या नावाची फाईल परत पाठविली आहे. उच्च न्यायमूर्तींच्या कॉलिजियमने नावे पाठविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलिजियमने त्याला मंजुरी दिली तर मग समस्या कोठे येते, असा सवालही न्या. कौल यांनी उपस्थित केला. जेव्हा तुम्ही एखादे कायदे बनविता तेव्हा त्याचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा करता.जेव्हा आम्ही एखादे कायदे बनवितो, तेव्हा सरकारने देखील त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकजण जर आपलेच नियम पाळू लागला तर मग सगळेच ठप्प होउन जाईल, असा टोलाही न्या. कौल यांनी सरकारला लगावला.
